धारा 370 पर हमेशा देश की राजनीति में उबाल आता रहा है। आमचुनाव 2014 में नरेन्द्र मोदी के सिर्फ इतना कह देने पर की आखिर इस धारा से आम कश्मीरियों को फायदा कितना हुआ पर राजनीतिक दलों ने काफी हौ-हल्ला किया था। जानिए आखिर क्या है धारा-370 का सच।
- भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है।
- 1947 में विभाजन के समय जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे लेकिन उन्होंने बाद में भारत में विलय के लिए सहमति दी।
- जम्मू-कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉफ्रेंस के नेता शेख़ अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी।
- इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले हुए हैं।
- 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई।
- नवंबर, 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।
विशेष अधिकार
- धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित क़ानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।
- इसी विशेष दर्जें के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बरख़ास्त करने का अधिकार नहीं है।
- 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता। सूचना का अधिकार कानून भी यहां लागू नहीं होता।
- इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कही भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते हैं।
- भारतीय संविधान की धारा 360 जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है।वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
- राज्य की महिला अगर राज्य के बाहर शादी करती है तो वह यहां की नागरिकता गंवा देती है।
इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को विशेष दर्जा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा सिर्फ अनुच्छेद 370(1) है जो राज्य पर लागू होता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370(1) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी प्रावधान को राज्य में लागू कर सकते हैं। अपवादस्वरूप राज्य सरकार से विचार-विमर्श भी जरूरी है। उन्हें किसी भी प्रावधान को लागू करने, उसमें संशोधन करने या उसके किसी हिस्से को हटाने का भी अधिकार है।
आपको बता दें कि राज्य में लागू अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग उठती रही है। राज्य में भाजपा सरकार की सहयोगी पीडीपी इसे हटाने की मांग करती रही है। हालांकि, भाजपा इसे हटाने के पक्ष में नहीं है। पहले यह सहमति कश्मीर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने वाले महाराजा, फिर (बाद में) सदरे रियासत से ली जाती थी।अब, संशोधन कर सदरे रियासत की जगह राज्यपाल कर दिया गया है। इस अनुच्छेद का वह प्रावधान हमेशा से विवादास्पद रहा जिसमें कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमानों के हमेशा बहुसंख्यक बने रहने का इंतजाम है। यानी प्रावधान यह है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक कश्मीर में जाकर न तो स्थायी तौर पर रह सकता , न कोई अचल संपत्ति खरीद सकता है और न ही स्थायी तौर व्यापार कर सकता है। (कश्मीर से जुड़े हिमाचल के हिस्से पर भी यह कानून लागू है) जबकि देश के बाकी राज्यों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं हैं। समय-समय पर सुझाव आता रहा कि कश्मीर के मस्लिमों को देश के बाकी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर वहां हिंदुओ या अन्य को बसा दिया जाए अथवा कश्मीरी लोगों के वहीं रहते हुए भी राज्य को हिंदू बहुल बना दिया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से खड़ी होने वाली समस्याओं का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा।
Wednesday, 13 July 2016
Tuesday, 12 July 2016
Lalit Narayan Mishra Death Mystery
Note:In his autobiography, Beyond The Lines, Kuldip Nayar writes:Lalit Narayan Mishra
Death Foretold
"She (Indira Gandhi) realised her credibility was low; she said at a meeting to condole the death of L.N. Mishra (the rail minister killed in a bomb attack in Samastipur), “Even if I were to be killed, they would say that I myself had got it done.” Mishra was a dear friend. He rang me up at midnight before going to Samastipur that he had handed his resignation to her personally. He sadly remarked that he’d be killed at Samastipur and put down the phone. It proved to be true. He was murdered at Samastipur the following day. The murder mystery has not been resolved to this day."
Lalit Narayan Mishra was Minister of Railways in the government of India from 1973 to 1975. He was brought into politics by the first Chief Minister of Bihar, Krishna Sinha, when he was made parliamentary secretary at his insistence to the First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. As Minister of Railways, he visited Samastipur on 2 January 1975 to declare open Samastipur-Muzaffarpur broad gauge railway line. A bomb explosion on the dais, seriously injured him. He was rushed to the railway hospital at Danapur where he died next day. The probe in his death still remains unresolved.
It has been argued as to why he was taken from Samastipur to a small railway hospital in Danapur almost 150 km metres away when better medical facilities were available just 30 minutes away at Dharbangha still remains a question. And then why wasn’t the train carrying him made to stop at Patna where he could have got better treatment? It was also alleged that the train was held up at several places, delaying treatment that could have saved Mishra. why was he put on an ordinary passenger train when Rail Ministers have personal saloon cars at their disposal
Like in the matter of death of Lal Bahadur Shastri, former Prime Minsiter, no post mortem was ever carried out on Mishra's body.
Mishra was born at Basanpatti in Saharsa district. He was a member of the Rajya Sabha in 1964 to 1966 then in 1966 to 1972. He held various posts in the party and government. He was Parliamentary Secretary, Ministry of Planning, Labour and Employment (1957–60), Deputy Minister for Home Affairs (1964–66), Deputy Finance Minister (1966–67), Minister of State for Defence Production (1967–70). From 1970 till February 4, 1973 he was Minister of Foreign Trade. On 5 February 1973 he was made Cabinet Minister of Railways by then Prime Minister Indira Gandhi.
As a Minister of Foreign Trade, he was one of the first to recognize the potential of the current Prime Minister of India, Dr Manmohan Singh and appointed him as his adviser at the Ministry of Foreign Trade. Their first meeting happened coincidentally on an India-US-Chile flight. Mishra the minister for commerce (then called minister for foreign trade) was on his way to Santiago, Chile, to attend a meeting of UNCTAD.
Indira Gandhi blamed "foreign elements" for Mishra's murder. Mishra was believed to be the key fund collector for the party. He had taken on stalwarts of the Congress to make his way into the Congress Working Party days before the grenade attack.
Mishra's wife Kameshwari Mishra has announced that the Anand Margis being held for her husband's murder are innocent. She is willing to name the real culprits before a new commission. The eight accused in the case are Santosh Anand, Sudevanand, Gopalji, Ranjan Dwivedi, Dinyanand, Ram Kumar, Ramasray and Arthanand. Arthanand has died.
Gopalji, Ram Kumar and Ramasray are absconding and have been declared proclaimed offenders. The seven accused who are alive are now said to be in their 60s. A total of 151 witnesses have been examined. The case was also the first in the country to have been transferred outside the state by the Supreme Court for fear of destruction of evidence.
She has rejected the CBI investigation as "politically motivated " and have dubbed the K K Mathew Commission report an "eyewash".
Ranjan Dwivedi, a Supreme Court lawyer and one of the accused, has sent appeals to the Prime Minister, the Home Minister and other top leaders for withdrawal of the case and has filed writ petitions in the High Court for squashing the findings of the K K Mathew Commission.
The commission in its findings claimed that D. P. Ojha, the then Supretendent of Police of Samastipur District, did not carry out the investigation properly. It has also been alleged that the then Prime Minister had called on the then Home Secretary of Bihar to inquire about the transfer of one of the officers looking into the matter.
Ranjan's American wife, Patricia, has met the Prime Minister and the home minister.
Is 37-year delay a ground for acquittal in L.N. Mishra case?
The Supreme Court on Wednesday expressed its anguish at the 37-year delay in the trial of murder of the then Railway Minister L.N. Mishra at Samastipur in Bihar and decided to examine whether this could be a ground for acquittal of the accused.
A Bench of Justices H.L. Dattu and C.K. Prasad, while indicating to senior counsel T.R. Andhyarujina that it would examine the larger question, expressed apprehension that if a reasoning of inordinate delay and systemic failure (in the judiciary) was advanced, it could be used in future by an intelligent accused for thwarting a trial and it would set a bad precedent.
The trial of the January 2, 1975 killing was transferred from Samastipur to Delhi in 1979 on an application moved by the then Attorney-General. The charge sheet was filed against several people including advocate Ranjan Dwivedi and Sudevananda Avadhuta. However, even after 33 years the case is yet to conclude in the sessions court.
The Bench earlier issued notice to the Central Bureau of Investigation, asking it to explain the delay.
During the resumed hearing, Mr. Andhyarujina said: “This is a shocking case of travesty of justice and speedy trial. How can this trial be permitted to continue when there is no end in sight? The basic right to life under Article 21 of the Constitution has been violated. What is the meaning of speedy trial, when the delay, because of systemic failure, has knocked out the aspirations of life of the accused and his whole family? Whatever the reason for the delay, whether it is on the part of the accused or on the part of the prosecution, it is a fit case for acquittal as the delay has vitiated the entire proceedings.”
Justice Dattu told counsel: “We are also anguished at the delay due to the systemic failure. We agree with you that the accused had lost their prime youth and their family life is also lost. We know in many courts it takes 20 to 25 years for a criminal trial to reach finality. But can we [Supreme Court] give a finding of acquittal on the question of delay? We would be sending a wrong signal if we do so. Maybe an intelligent accused at a later stage will delay the trial for 20 or 25 years and take advantage of our order.”
Mr. Andhyarujina replied: “An accused taking advantage of his own delay cannot be allowed to have such a benefit. This is an extraordinary case and has no parallel in the history of criminal jurisprudence in any civilised country…Which civilised society can tolerate such a system which has dragged the trial for 37 years?”
The advocate, who was 27 at the time of arrest, was now 64 and he was also a heart patient. Of the 39 witnesses he had cited to prove his innocence, 31 died and four counsel who had argued the case also died, counsel pointed out.
Additional Solicitor-General Harin Raval, appearing for the CBI, attributed the delay to the accused filing revisions and appeals, and not extending cooperation in adducing evidence.
Justice Dattu told Mr. Andhyarujina: “We can examine your plea to consider the issue on the ground of delay. But it may take some time as we may have to collect details from various courts of how many cases are pending for how many years. If you [the accused and the prosecution] agree to cooperate to complete the trial without any adjournment, we can ask the trial court to conclude the trial in three months. What we say is only tentative. You consider this and address us tomorrow [Thursday].”
J. Venkatesan
Death Foretold
"She (Indira Gandhi) realised her credibility was low; she said at a meeting to condole the death of L.N. Mishra (the rail minister killed in a bomb attack in Samastipur), “Even if I were to be killed, they would say that I myself had got it done.” Mishra was a dear friend. He rang me up at midnight before going to Samastipur that he had handed his resignation to her personally. He sadly remarked that he’d be killed at Samastipur and put down the phone. It proved to be true. He was murdered at Samastipur the following day. The murder mystery has not been resolved to this day."
Lalit Narayan Mishra was Minister of Railways in the government of India from 1973 to 1975. He was brought into politics by the first Chief Minister of Bihar, Krishna Sinha, when he was made parliamentary secretary at his insistence to the First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. As Minister of Railways, he visited Samastipur on 2 January 1975 to declare open Samastipur-Muzaffarpur broad gauge railway line. A bomb explosion on the dais, seriously injured him. He was rushed to the railway hospital at Danapur where he died next day. The probe in his death still remains unresolved.
It has been argued as to why he was taken from Samastipur to a small railway hospital in Danapur almost 150 km metres away when better medical facilities were available just 30 minutes away at Dharbangha still remains a question. And then why wasn’t the train carrying him made to stop at Patna where he could have got better treatment? It was also alleged that the train was held up at several places, delaying treatment that could have saved Mishra. why was he put on an ordinary passenger train when Rail Ministers have personal saloon cars at their disposal
Like in the matter of death of Lal Bahadur Shastri, former Prime Minsiter, no post mortem was ever carried out on Mishra's body.
Mishra was born at Basanpatti in Saharsa district. He was a member of the Rajya Sabha in 1964 to 1966 then in 1966 to 1972. He held various posts in the party and government. He was Parliamentary Secretary, Ministry of Planning, Labour and Employment (1957–60), Deputy Minister for Home Affairs (1964–66), Deputy Finance Minister (1966–67), Minister of State for Defence Production (1967–70). From 1970 till February 4, 1973 he was Minister of Foreign Trade. On 5 February 1973 he was made Cabinet Minister of Railways by then Prime Minister Indira Gandhi.
As a Minister of Foreign Trade, he was one of the first to recognize the potential of the current Prime Minister of India, Dr Manmohan Singh and appointed him as his adviser at the Ministry of Foreign Trade. Their first meeting happened coincidentally on an India-US-Chile flight. Mishra the minister for commerce (then called minister for foreign trade) was on his way to Santiago, Chile, to attend a meeting of UNCTAD.
Indira Gandhi blamed "foreign elements" for Mishra's murder. Mishra was believed to be the key fund collector for the party. He had taken on stalwarts of the Congress to make his way into the Congress Working Party days before the grenade attack.
Mishra's wife Kameshwari Mishra has announced that the Anand Margis being held for her husband's murder are innocent. She is willing to name the real culprits before a new commission. The eight accused in the case are Santosh Anand, Sudevanand, Gopalji, Ranjan Dwivedi, Dinyanand, Ram Kumar, Ramasray and Arthanand. Arthanand has died.
Gopalji, Ram Kumar and Ramasray are absconding and have been declared proclaimed offenders. The seven accused who are alive are now said to be in their 60s. A total of 151 witnesses have been examined. The case was also the first in the country to have been transferred outside the state by the Supreme Court for fear of destruction of evidence.
She has rejected the CBI investigation as "politically motivated " and have dubbed the K K Mathew Commission report an "eyewash".
Ranjan Dwivedi, a Supreme Court lawyer and one of the accused, has sent appeals to the Prime Minister, the Home Minister and other top leaders for withdrawal of the case and has filed writ petitions in the High Court for squashing the findings of the K K Mathew Commission.
The commission in its findings claimed that D. P. Ojha, the then Supretendent of Police of Samastipur District, did not carry out the investigation properly. It has also been alleged that the then Prime Minister had called on the then Home Secretary of Bihar to inquire about the transfer of one of the officers looking into the matter.
Ranjan's American wife, Patricia, has met the Prime Minister and the home minister.
Is 37-year delay a ground for acquittal in L.N. Mishra case?
The Supreme Court on Wednesday expressed its anguish at the 37-year delay in the trial of murder of the then Railway Minister L.N. Mishra at Samastipur in Bihar and decided to examine whether this could be a ground for acquittal of the accused.
A Bench of Justices H.L. Dattu and C.K. Prasad, while indicating to senior counsel T.R. Andhyarujina that it would examine the larger question, expressed apprehension that if a reasoning of inordinate delay and systemic failure (in the judiciary) was advanced, it could be used in future by an intelligent accused for thwarting a trial and it would set a bad precedent.
The trial of the January 2, 1975 killing was transferred from Samastipur to Delhi in 1979 on an application moved by the then Attorney-General. The charge sheet was filed against several people including advocate Ranjan Dwivedi and Sudevananda Avadhuta. However, even after 33 years the case is yet to conclude in the sessions court.
The Bench earlier issued notice to the Central Bureau of Investigation, asking it to explain the delay.
During the resumed hearing, Mr. Andhyarujina said: “This is a shocking case of travesty of justice and speedy trial. How can this trial be permitted to continue when there is no end in sight? The basic right to life under Article 21 of the Constitution has been violated. What is the meaning of speedy trial, when the delay, because of systemic failure, has knocked out the aspirations of life of the accused and his whole family? Whatever the reason for the delay, whether it is on the part of the accused or on the part of the prosecution, it is a fit case for acquittal as the delay has vitiated the entire proceedings.”
Justice Dattu told counsel: “We are also anguished at the delay due to the systemic failure. We agree with you that the accused had lost their prime youth and their family life is also lost. We know in many courts it takes 20 to 25 years for a criminal trial to reach finality. But can we [Supreme Court] give a finding of acquittal on the question of delay? We would be sending a wrong signal if we do so. Maybe an intelligent accused at a later stage will delay the trial for 20 or 25 years and take advantage of our order.”
Mr. Andhyarujina replied: “An accused taking advantage of his own delay cannot be allowed to have such a benefit. This is an extraordinary case and has no parallel in the history of criminal jurisprudence in any civilised country…Which civilised society can tolerate such a system which has dragged the trial for 37 years?”
The advocate, who was 27 at the time of arrest, was now 64 and he was also a heart patient. Of the 39 witnesses he had cited to prove his innocence, 31 died and four counsel who had argued the case also died, counsel pointed out.
Additional Solicitor-General Harin Raval, appearing for the CBI, attributed the delay to the accused filing revisions and appeals, and not extending cooperation in adducing evidence.
Justice Dattu told Mr. Andhyarujina: “We can examine your plea to consider the issue on the ground of delay. But it may take some time as we may have to collect details from various courts of how many cases are pending for how many years. If you [the accused and the prosecution] agree to cooperate to complete the trial without any adjournment, we can ask the trial court to conclude the trial in three months. What we say is only tentative. You consider this and address us tomorrow [Thursday].”
J. Venkatesan
"नेहरु अंकल" के कारनामे ..(damage done by PM jawahar lal Nehru)
इस देश के तीन टुकड़े नेहरु ने करवाए
बालिकाओ के प्रिय "नेहरु अंकल" के कारनामे ..
बालिकाओ के प्रिय "नेहरु अंकल" के कारनामे ..
१. नेहरु ने गांधीजी से जिद की थी के '' बापू प्रधानमंती तो है ही बनुगा ''...भले ही इस देश के हज़ार टुकड़े हो जाये ..और इस तरह से सरदार पटेल जैसे काबिल , योग्य और ईमानदार को दरकिनार करके इस मुत्सदी, लम्पट और चरित्रहीन और राजनीतिक रूप से अयोग्य नेहरु को प्रधानमंत्री बना दिया गया |
जो कांग्रेस हमे लोकत्रंत की बात करके हमे मुर्ख बनाती है .. सोचिये जब नेहरु और सरदार पटेल मे प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग हुई तब नेहरु को सिर्फ दो वोट मिले थे जिसमे एक उनके खुद के थे . और सरदार पटेल को कुल ३३ वोट मिले थे .फिर ये नेहरु गांधी जी के सामने अड् गया की कुछ भी हो मै ही प्रधानमंत्री बनूंगा .. और फिर नेहरु प्रधानमंत्री बन गया |
२. भारत को आजादी मिलते ही इस नेहरु ने १९५० तक अपने देश की सैन्य कमान इंग्लैंड के हाथो में सौप के राखी थी.
३ इस नेहरु को यह भी नहीं मालुम था की जिस तर्ज पर देश आजाद हुआ है ..उसी तर्ज पर देश के ऊपर देश के ऊपर आक्रमण भी हो सकता है.....और इसी के चलते इसने सैन्य शक्ति नजर अंदाज़ किया और नतीजा १९४७ में कश्मीर में कबैलियो का हमला १९६२ पाकिस्तान और १९६५ में चीन द्वारा हमला... और भारत की बुरी तरह हार ..
४. चीन के साथ लड़ते समय हमरे जवानो के पास रक्षा हेलमेट , बर्फ पर चलने के लिए खास जूते , ठण्ड में पहने के लिए जाकेट, गोला बारूद या कोई भी अत्याधुनिक हथियार नहीं था..........और सबसे दुखद बात यह है की कश्मीर में हमारे जवानो के पास लड़ने के लिए पुराने ज़माने की अंग्रेजो वाली घोडा छाप बंदूके थी......जो हिमालयकी -५ डिग्री तापमान में जम गयी और एन मौके पे उसमे से एक भी गोली नहीं निकल पायी ..और इस मोके का फायदा उठाकर चीन के सैन्य ने एक एक जवान को चुन चुन के मारा और इसमें हमरे जान माल की बहुत उची किमात चुकानी पड़ी......और भारत में कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हाथो में चला गया....
५. और एक मजे के बात है........इस नेहरु को '' शांति '' बहुत प्रिय थी . इसे हमेशा "शांति " चाहिए थी ....और आये दिन वोह विश्व में शांतिदूत बनने के स्वप्न भी देखा करता था...और जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब ये '' shanti ( दूत ) अफ्रीका के दौरे पर थे और दुसरे की समस्या ये सुलझा रहे थे....अपने घर में आग लगी थी और ये चले थे गांव का मामला निपटने ....
६. इस नेहरु ने समाजवाद का मॉडल अपनाया था और इसका मानना था की सरकार कभी मुनाफा नहीं कमा सकती इस लिए उसने सभी रास्ट्रीय उद्योगों को बाबुशाही के हवाले कर दिया था ..और .नतीजा हम आज भी भुगत रहे है......जो सरकारी कंपनी बाबु लोगो के चलते घटा करती है ..वाही कम्पनी या निजी बनाने के बाद जबरदस्त मुनाफा कमाती है.....नतीजा आपको माल्लुम है.....तात्पर्य यह है की उसकी मूर्खो भरी नीतियों के कारन एक नया अध्याय पैदा हुआ लैसंस राज का...जिसमे निजी कंपनी ओ को उसने कसके लगाम लगा लगी थी और उसने देश क वाही १० वि सदी में धकेल दिया था...सीमेंट , लोहा और अन्य उप्यौगी वास्तु ओ में भी इस नेहरु ने ''कोटा सिस्टम '' दाल के रखा था जिसका नतीजा था काला बाजारी और भ्रष्टाचार........ आप अपने बुजर्गो से कभी पूछियेगा इस कांग्रेस ने इस देश मे सीमेंट खरीदने के लिए भी सरकारी परमिट अनिवार्य कर दिया था |
आज की इसी कांग्रेस की सरकार नेहरु के आर्थिक नीतियो की सबसे बड़ी दुश्मन है ..
7.और एक गलती सुनिए.....अंग्रेज बड़े होसियार थे....और दूरदर्शी भी...उन्होंने अपने कर्नल मेक्मेहून को चीन भेजा चीन से युद्ध करने के लिए.....और चीन का एक बड़ा प्रदेश जो के तिबेट के नाम से जाना जाता है...वोह जित लिया....और बदले में चीन से लिखवा लिया की तिबेट भारत की अंग्रेज सरकार के नियन्त्रण में रहेगा.......
ताकि तिबेट भारत और चीन के बिच में बफर स्टेट का काम करेगा और चीन कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा.........और वोह लाइन आज भी मेक्मेहून लाइन के नाम से जानी जाती है....
ताकि तिबेट भारत और चीन के बिच में बफर स्टेट का काम करेगा और चीन कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा.........और वोह लाइन आज भी मेक्मेहून लाइन के नाम से जानी जाती है....
पर इस नेहरु ने वोह भी हिंदी -चीनी भाई भाई के नाते चीन के हवाले कर दिया............और नतीजा हम आज भी भुगत रहे है और कल भी भुगतेंगे,,,,,,,
८- इस नेहरु के समय मे चीन का राष्ट्रपति चाऊ एन लाइ भारत के दौरे पर आया था ..इसने उसकी खूब खातिरदारी की .. उसके सामने इसने भारतीय लड़कियों से कई नाच करवाए ..
फिर ये नेहरु उसे कानपूर मे भारत की उस समय की सबसे बड़ी आर्डिनेंस फैक्ट्री जिसे अंग्रेजो ने बनाया था वहाँ ले गया और चाऊ एन लाइ ये देखकर चौक गया की हथियारों की फैक्ट्री मे जुट के बोरे और जूते बन रहे है .. जब चाऊ एन लाइ ने इस बाबत नेहरु से पूछा तो उसने कहा कि मै शांति का पुजारी हूँ ..मुझे हथियारों और गोला बारूद से सख्त नफरत है और भारत के उपर न कोई देश आक्रमण करेगा और न ही भारत किसी देश के उपर आक्रमण करेगा तो फिर हमे गोला बारूद की क्या जरूरत है ..
फिर ये नेहरु उसे कानपूर मे भारत की उस समय की सबसे बड़ी आर्डिनेंस फैक्ट्री जिसे अंग्रेजो ने बनाया था वहाँ ले गया और चाऊ एन लाइ ये देखकर चौक गया की हथियारों की फैक्ट्री मे जुट के बोरे और जूते बन रहे है .. जब चाऊ एन लाइ ने इस बाबत नेहरु से पूछा तो उसने कहा कि मै शांति का पुजारी हूँ ..मुझे हथियारों और गोला बारूद से सख्त नफरत है और भारत के उपर न कोई देश आक्रमण करेगा और न ही भारत किसी देश के उपर आक्रमण करेगा तो फिर हमे गोला बारूद की क्या जरूरत है ..
मित्रों , फिर चाऊ एन लाइ अपना आगे का दौरा रद्द करके तुरंत चीन वापस चला गया ..उसे मालूम हो चूका था की नेहरु ने भारत की सेना को अंदर से एकदम खोखला और कमजोर कर दिया है ..
सोचिये मित्रों ,, इन सब सच्चाइयो के बाद भी आज कांग्रेस हमारे बच्चो की किताबो मे इस नेहरु के बारे मे पढाती है ...
इंदिरा गाँधी की लूट (Indira Gandhi looted treasure)
इंदिरा गाँधी की सरकार के दौरान राजशी खजाने की लूट की एक भूली बिसरी कहानी ......
इंदिरा गाँधी की सरकार के दौरान तीन महीने तक चला था खजाना खोजी अभियान ....
कहाँ गया अम्बर पैलेस का सोना चांदी ,,हीरे जवाहरात का खरबो का खजाना ..
राजस्थान के अम्बर पैलेस किले पर इंदिरा गांधी द्वारा देश पैर थोपे गए आपातकाल (1975–1977) के दौरान 10 जून 1976 से नबम्बर 1976 तक चली छापेमारी और उस दौरान सेना की यूनिट और आयकर बिभाग की मदद से चलाया गया खोजी अभियान के साथ सेना के ट्रकों के इस्तेमाल के बाबजूद कुछ भी ना मिलने का संदेहास्पद घटनाक्रम .....
घटना जरा पुरानी है समय था आपातकाल का जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संबिधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए देश पर आपातकाल ( Emergency ) थोप कर देश में लोकतंत्र की हत्या करते हुए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया था ...जिसमे उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्द किले अम्बर पैलेस पर छापामारी करबाई थी ,,उस दौरान इनकम टैक्स की टीम के साथ सेना की एक यूनिट को किले के खजाने को खोजने के लिये भेजा था ..अम्बर पैलेस किले पर छापे के दौरान प्रशासन ने कर्फ्यू की घोषणा की थी ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई सूचना और जानकारी ना मिल सके .....अम्बर पैलेस में सरकार का यह खजाना खोजी अभियान 10 जून 1976 से नबम्बर 1976 तक चला जिसमे मेटल डिटेक्टर भी प्रयोग किये गए थे ताकि किले की दीवारों में छिपे खजाने को भी खोजा जा सके ....उस खोजी अभियान के बाद बताया गया की सरकार को उस अभियान में किसी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला था ..... पुराने लोग बताते है की उस दौरान सेना के के ट्रकों का काफिला जयपुर से दिल्ली की ओर गया था और जयपुर दिल्ली रोड को आम जनता के लिये बंद कर दिया गया था ,,,,, अब सबाल ये है की दुनिया के सबसे रईस राजसी परिबारो में शामिल महारानी गायत्री देवी और राजा जय सिंह के शाही किले में सरकार का आयकर बिभाग और सेना की पूरी एक यूनिट कई महीने तक खजाने को खोजती रही ..उस दौरान सेना के ट्रको का काफिला अम्बर पैलेस से निकल कर दिल्ली की ओर भी गया ... सेना की राजस्थान में यूनिट है तों सेना के ट्रक दिल्ली की ओर क्या करने गए थे अगर उन ट्रकों में खजाना नहीं था तों सेना के बे ट्रक अपनी यूनिट में जो राजस्थान में थी की ओर क्यों नहीं गए ,,,,,,,,,,आखिर उस समय छापे में जब्त किया गया ट्रकों खजाना आज किसके पास है ..............ध्यान देने बाली बात ये भी है की जब अम्बर पैलेस किले में इंदिरा गांधी ने छापा डलबाया था तों उस समय उस किले की माहरानी गायत्री देवी को इंदिरा सरकार ने हिरासत में ले रखा था ..ए सब कांग्रेस के गाँधी परिवार के बो काले कारनामे है जिसकी यादे आज के समाज के सामने धूमिल सी हो चुकी है ...!!!
इंदिरा गाँधी की सरकार के दौरान तीन महीने तक चला था खजाना खोजी अभियान ....
कहाँ गया अम्बर पैलेस का सोना चांदी ,,हीरे जवाहरात का खरबो का खजाना ..
राजस्थान के अम्बर पैलेस किले पर इंदिरा गांधी द्वारा देश पैर थोपे गए आपातकाल (1975–1977) के दौरान 10 जून 1976 से नबम्बर 1976 तक चली छापेमारी और उस दौरान सेना की यूनिट और आयकर बिभाग की मदद से चलाया गया खोजी अभियान के साथ सेना के ट्रकों के इस्तेमाल के बाबजूद कुछ भी ना मिलने का संदेहास्पद घटनाक्रम .....
घटना जरा पुरानी है समय था आपातकाल का जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संबिधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए देश पर आपातकाल ( Emergency ) थोप कर देश में लोकतंत्र की हत्या करते हुए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया था ...जिसमे उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्द किले अम्बर पैलेस पर छापामारी करबाई थी ,,उस दौरान इनकम टैक्स की टीम के साथ सेना की एक यूनिट को किले के खजाने को खोजने के लिये भेजा था ..अम्बर पैलेस किले पर छापे के दौरान प्रशासन ने कर्फ्यू की घोषणा की थी ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई सूचना और जानकारी ना मिल सके .....अम्बर पैलेस में सरकार का यह खजाना खोजी अभियान 10 जून 1976 से नबम्बर 1976 तक चला जिसमे मेटल डिटेक्टर भी प्रयोग किये गए थे ताकि किले की दीवारों में छिपे खजाने को भी खोजा जा सके ....उस खोजी अभियान के बाद बताया गया की सरकार को उस अभियान में किसी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला था ..... पुराने लोग बताते है की उस दौरान सेना के के ट्रकों का काफिला जयपुर से दिल्ली की ओर गया था और जयपुर दिल्ली रोड को आम जनता के लिये बंद कर दिया गया था ,,,,, अब सबाल ये है की दुनिया के सबसे रईस राजसी परिबारो में शामिल महारानी गायत्री देवी और राजा जय सिंह के शाही किले में सरकार का आयकर बिभाग और सेना की पूरी एक यूनिट कई महीने तक खजाने को खोजती रही ..उस दौरान सेना के ट्रको का काफिला अम्बर पैलेस से निकल कर दिल्ली की ओर भी गया ... सेना की राजस्थान में यूनिट है तों सेना के ट्रक दिल्ली की ओर क्या करने गए थे अगर उन ट्रकों में खजाना नहीं था तों सेना के बे ट्रक अपनी यूनिट में जो राजस्थान में थी की ओर क्यों नहीं गए ,,,,,,,,,,आखिर उस समय छापे में जब्त किया गया ट्रकों खजाना आज किसके पास है ..............ध्यान देने बाली बात ये भी है की जब अम्बर पैलेस किले में इंदिरा गांधी ने छापा डलबाया था तों उस समय उस किले की माहरानी गायत्री देवी को इंदिरा सरकार ने हिरासत में ले रखा था ..ए सब कांग्रेस के गाँधी परिवार के बो काले कारनामे है जिसकी यादे आज के समाज के सामने धूमिल सी हो चुकी है ...!!!
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (AZAADI KE GUNEHGAAR)
मुद्दा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बहुत बरे मानवीय मुल्यो को समझने बाले संत गांधी जी अर्थात बापु से जुड़ा है, तो इसका संवेदनशील होना लाजमी है। जहाँ तक मेरा और इस लेख का तात्पर्य सिर्फ ये बताना है कि देश जिन जिन समस्याओ से आज ग्रसित है, वास्तविकता मे उन समस्याओ का बीज तो आजादी के साथ साथ हमने अंग्रेजी हुकुमत से आयात किया था और इसके जिम्मेदार हस्तियो मे एक नाम गांधी जी का है या ये कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि सबसे बड़े जिम्मेदार इन समस्याओ के लिए गांधी जी है जिनकी सहमति ने देश का शायद पुर्ण आजादी से वंचित कर दिया। बुद्धिजीवियो की माने तो भारत को आजादी ट्रांसफर औफ पावर एक्ट के तहत दी गई और उस वक्त के महानुभावो ने उसको स्वीकारा लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी वो दस्तावेज आमजनता के बीच नही रखा गया जिससे कि यथास्थिति साफ हो जाती कि जुगारु आजादी के पीछे क्या खिचड़ी पकाई गई थी,ये अपने आप मे एक रहस्यमय सवाल है और इसका जबाब आना बांकी है? जब देश हमारा तो फिर देश को आजादी ट्रांसफर औफ पावर से क्यो? भारत के महानुभावो महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरु जी, जिन्ना साहब जैसे हस्तियो ने भारत का बटबारा स्वीकार कर लिया वो भी ततछन, ये दुसरी सबसे बड़ी वजह है, हमारे शक की कि हमे सिर्फ जुगारु आजादी मिली अगर ऐसा नही होता तो हम देशवासी ये तय करते कि हमे देश का विभाजन करना है या नही, ना कि गोरा शासक हमे देश बांटने का फैसला सुनाता। गांधी जी देश के लोकप्रिय और मानवीय मुल्यो को और फैसले से होने वाले विभिषिका से भली भांती अवगत थे और इसिलिए फैसले के बाद अपने आप को बंगाल के एक कमरे मे बंद कर लिया था और देश ने देखा मानवता का खुला नरसंहार जिसके जख्म आज भी दोनो तरफ हरे है और भारत-पाकिस्तान के बीच नफरत की ये सबसे बड़ी वजह है। गांधी जी कि विवशता ने ही, ऐसे नरसंहार को जन्म दिया और मानवता के इतने बड़े पुजारी की चुप्पी ने नरसंहार हो जाने दिया। अगर गांधी जी अड़ जाते और बंटबारा के शर्तो को नही मानते तो, देश इतने बड़े नरसंहार का गवाह बनने से बच जाता। जवाहर लाल जी और जिन्ना जी की महात्वाकांक्षा तो जग जाहिर थी, लेकिन गांधी जी की स्वीकृति ने विभिषिका हो जाने दिया। अगर गांधी जी की अहिंसा ने थोड़ा और धैर्य रखा होता तो हम देशवासी अंग्रेजी हुकुमत के आखिरी प्यादे तक कि कब्र खोद, बिना शर्त आजादी ली होती और फिर हम देशवासी मिल बैठ कर ये फैसला करते कि हमे साथ रहना है या नही, अगर हम बातचीत से विभाजन का फैसला लेते तो वैसे नरसंहार को टाला जा सकता था और दोनो देशो के बीच सौहार्द भी बना रहता, लेकिन गांधी जी जैसे सख्सियत का दबाब मे झुक जल्दबाजी मे लिए गए फैसले ने दोनो देशो को अमिट जख्म दिए, जिसकी किमत दोनो देश आज भी भुगत रहा है जिसमे भारतीय मुस्लमान और पाकिस्तानी मुस्लमान शामिल होते है और बदले की कार्यवाई के तौर पर हिंदु संगठन भी हिंसा पर उतारु हो जाते है और दोनो ही तरफ युवाओ कि फौज है, बस जरुरत इतनी है कि आप सिर्फ सहानुभुति से जख्म कुरेद दीजिए और बस देखिए कि कैसे साथ साथ रहने वाले हो या सीमापार वाले एक दुसरे को मरने मारने पर उतारु हो जाते है, ये समस्या बिना बिचारे, बिना संवाद और दबाब मे लिए गए भारत के विभाजन के फैसले का नतीजा है और ये तब और विस्फोटक हो जाता है, जब सियासी दल इस मुद्दे पर सियासत की गंदी रोटी सेकती है और नतीजा होता है, सिर्फ मौत और तबाही और इंसान कसाब जल्लाद बन कहर बरपा मासुमो के खुन से धरती नापाक कर देता है और कसाब अकेला जल्लाद नही बल्कि ऐसे हजारो जल्लाद कसाब देश के बाहर और देश मे मौजुद है।सियासतदान जबतक जख्म कुरदते रहेंगे, ऐसे कई जल्लाद कसाब हमारे देश को लहु लुहान करते रहेंगे।
देश आज जो मुख्य दो समस्याओ जैसे भ्रष्टाचार कालेधन से ग्रस्त है और देश मे आंदोलनो का दौड़ चला हुआ है, उसके पीछे भी जुगारु आजादी जिम्मेदार है और भारतीय अंग्रेज जवाहर लाल नेहरु जी जिन्होने अंग्रजो के लुट के नीति को आगे बढाया, वो सबसे बडे जिम्मेदार राजनीतिक सख्सियत है, जिनके वंशज की सरपरस्थी मे, ये अंग्रेजो का अधुरा लुट का हसरत आज भी पुरी हो रही है और भ्रष्टाचारी, बेईमान व्यापारी, कालाधन माफिया आज भी विदेशी तिजोरी भर रहे है। भ्रष्टाचार और कालाधन खुद मे तो समस्या है ही, साथ-साथ अन्य समस्याओ की वजह भी है। 1947 मे आजादी मिली और हमने संविधान बनाया और वो भी अधुरे क्योकि ज्यादा तर चीजे तो हमने आयात किए, वहाँ भी हमारी स्वदेशी सोच असफल हो गई और हमे अग्रेजी कानुन और अग्रेजी व्यवस्था मजबुरी मे या पाबंदी थी या उससे अच्छी कोई व्यवस्था नही थी, ऐसे कई सवाल उठते है क्योकि आजादी हमारी तो कानुन और व्यवस्था किसी और का क्यो? यहाँ भी वही सवाल कि क्या विभाजन की तरह कानुन और व्यवस्था जो ब्रिटिशो का था, उसको भी अंगीकार करने की वैधता थी? आईपीसी (इंडियन पिनल कोड) जिसके आधार पर हमारी पुलिस और जाँच ऐजेंसिया किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत पंजीकृत करती है और उसके खिलाफ तहकीकात करती है। लेकिन अब इस आईपीसी पर नजर डालिए, इस कानुन को अंग्रेजी हुकुमत ने 1860 मे बनाया था और ये आज भी आजाद भारत का कानुन है, इससे ज्यादा शर्मनाक आजादी का स्वरुप नही हो सकता, लेकिन हमारे देश को कानुन व्यवस्था देने के लिए ये अंग्रेजी शर्मनाक ग्रंथ आईपीसी आज भी प्रभावी है। ये आईपीसी 1860 मे अस्तित्व मे आई थी,जबकि 1857 मे आजादी की पहली लड़ाई जिसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया था और उस आंदोलन को बर्बरता पुर्वक अंग्रेजो ने कुचला था और ठीक तीन साल बाद आईपीसी कानुन लाया गया जिसका मकसद था, अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ उठते आवाजो को दबाना। क्या आप देशवासी ये सोचते है कि अंग्रेजो ने भारतीय हितो को ध्यान मे रखकर ये आईपीसी बनाया था, नही ये अंग्रेज कानुन का सहारा ले आजादी के लिए उभरे विरोध को दबाने के लिए बनाया था। और अगर गुलामी का वो कानुन आज भी मौजुद है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक आजादी का नजारा नही हो सकता। अंग्रेजो का कमीनापन यही नही खत्म हुआ, देश और दुनिया को धोखा देने के लिए स्वतंत्र न्यायलय गठित कर दिया। देश गुलाम, न्याय स्वतंत्र क्या आपके गले उतरेगा? अगर न्याय और कानुन भारतीयो के लिए होता तो बहसी जनरल डायर को कानुन पकड़ता और आदालत फाँसी देती ना कि उधम सिंह जी जैसे देशभक्त को अंग्रेजो के मुल्क मे जा उसका कत्ल करना पड़ता। कानुन तब भी बड़े लोगो, साहबो, राजा-महाराजा, जमींदारो, इत्यादी के तलबे चाटती थी और आज भी हालात गुलामी के दिनो से ज्यादा बेहतर नही है।गरीब तब भी न्याय के लिए तरसते थे और आज भी। दुसरी व्यवस्था अदालत जहाँ कानुन पर आखिरी फैसला लगता है,लेकिन तरीका वही अंग्रेजो वाली कि पुरी सुनवाई तो पब्लिक मे लेकिन फैसला प्राइवेट मे बंद कमरे मे लिए जाते थे और अगर मामला गोरो का होता था, तो सुनवाई का ढोंग कर मामला लिपटा दिया जाता था, आज भी वही अदालत वही व्यवस्था और वही खेल जारी है। आजादी के दीवाने भगत सिंह ने फैसला सुनाने वाले अंग्रेज जज से कहा था कि एक तो सफेद काम करो और फैसला मौत का ही सही सरे दरवार सुना दो,लेकिन अंग्रेज जज हिम्मत नही जुटा पाया और बाद मे अंग्रेजी हुकमरान के दखलआंदाजी पर गुप चुप तरीके से मौत का फरमान जारी कर दिया और आनन-फानन मे फांशी की तामिल कर दी। सिर्फ निजाम बदला है, कानुन वही और अदालते वही और मानसिकता तो उससे भी ज्यादा गिर गया, ऐसे मे कानुन चाहे भ्रष्टाचार के लिए हो या कालेधन के लिए,आप ताल ठोकते रहे और गिरगिराते रहे और साथ मे जपते रहे ये मंत्र- देदो मनमोहन, दिला दो राहुल, देने वाली सोनीया माई। अगर भ्रष्टाचार के विरुध कानुन आ भी जाए तो भी कोई फायदा नही जबतक अंग्रेजो का आईपीसी और अदालती व्यवस्था मौजुद रहेगा।
कांग्रेस और विशेषकर नेहरू के काले कारनामे (Congress Historic Scams and Nehru)
कांग्रेस और विशेषकर नेहरू के काले कारनामे का इतिहास इतना बड़ा है
की लोग लिखते लिखते थक जायेंगे
चन्द्र शेखर आजाद की मुखबिरी करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे
सो देश का वह महान व्यक्ति असमय अंग्रेज की गोली का शिकार हो गया।
नेहरू उस हर व्यक्ति से खफा रहते थे जिसकी प्रसिद्धि होती थी
जनता जिसको पसंद करती थी और जो नेहरू अनुसरण कर नेहरू गुणगान नहीं करता था।
सुभाष चन्द्र बोस को भारत निष्कासन हो जाये
सो नेहरू और उनके मोह में ग्रस्त गांधी ने इस महान देशभक्त का भरपूर विरोध किया
नेहरू की सुभाष विरोधी मानसिकता इस बात से अब जग जाहिर हो गयी की
वे आजाद भारत में भी उनकी जासूसी करवाते थे
क्यों
कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा ?
वे सुभाष बाबू से ईर्ष्या करते थे
जैसे महिलाये कई बार करती है (माताये क्षमा करे )
पाकिस्तान का निर्माण
नेहरू की सत्ता भूख और गांधी के द्वारा उसका अँधा समर्थन
उस पाप का फल है
वरना आरएसएस को जब देश विभाजन की जब अंग्रेज योजना की जानकारी मिली थी
तब पंजाब सिंध कश्मीर जम्मू बंगाल में काम का भीषण विस्तार किया था
बंगाल में अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ था
परन्तु पश्चिमी भाग में जबरदस्त विस्तार हो गया था
गांव गांव शाखा फेल गयी थी
उसी शक्ति के बल पर इस क्षेत्र का हिन्दू बचाया का सका था
संघ से स्वयंसेवक का बड़ा बलिदान हुआ था
राजस्थान के प्रान्त प्रचारक रहे और बाद में उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक बने माननीय देव जी मतलब ब्रम्हदेव जी कहते थे
की विभाजन के बाद पंजाब में शाखाओ में संख्या एकदम घट गयी थी
कारण कई सारे घरो से जवानो का बलिदान हो गया था
सो माताये अपने छोटे बच्चो को शाखा भेजने से परहेज करती थी
पंजाब का काम विभाजन से बहुत प्रभावित हुआ था
वरना पूज्य गुरूजी ने 1942 से पंजाब सिंध आदि क्षेत्र में इतना परिश्रम करके जो नौजवान टीम खड़ी करी थी
की यदि जैसी अंग्रेज योजना 1949 -1950 में विभाजन करने की थी
वही चली होती तो आरएसएस विभाजन नहीं होने देता
इतनी तैयारी चल रही थी
कोई उस तैयारी की कल्पना कर सकता है
कभी कोई बचा हुआ उस काल का सिंध पंजाब का कोई स्वयंसेवक मिल जाए और वह ठीक से बता दे तो बहुत जानकारी मिल जाएगी
जब यह सारी भनक माउंट बेटन को मिली
तो उसने एडविना का दांव खेलकर
नेहरू को उकसाया की य
दि आरएसएस सफल हो गया
तो तुम प्रधान मंत्री नहीं बनोगे
सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद बन जायेगा
वस्तुत ईसाई मिशनरी वेटिकन हिन्दू समाज के ज्ञान विज्ञान से भयभीत था
उसे लगता था की कोई राष्ट्रीय मानसिकता का व्यक्ति प्रधान मंत्री बन गया तो भारत तीव्र गति से प्रगति करेगा
और विश्व का शिरोमणि बन जायेगा
उस समय उसे नेहरू सबसे योग्य ईसाई प्रचारक लगता था
सो नेहरू की जिद्द से देश विभाजन की तारीख बहुत जल्दी तय की गयी।
पाकिस्तान बनवाने में नेहरू की मुख्य भूमिका थी
बनने के बाद भी नेहरू को भय था
की सरदार पटेल आगे बढ़ जायेगा
नेहरू जिन्ना पर शेख अब्दुल्ला पर विश्वास करने को तैय्यार थे
परन्तु सरदार पटेल पर विश्वास नहीं करते थे
मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा था
परन्तु अपनी आदतो से वृति से लाचार था
वह शुरू से कामुक वृति का व्यक्ति था
आप गांधी की लिखी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको गांधी का कस्तूरबा के प्रति दैहिक व्यवहार ज्ञात हो जायेगा
यह बात गांधी के कई पत्रो में बाद में उनके महिला व्यवहार से भी साबित होती है
यह कामुकता गांधी के लिए आजीवन बोझ या दंड स्वरूप रही
नेहरु ने इसका भरपूर लाभ उठाया
वैसे गांधी भी प्रगतिशीलता की बीमारी से पीड़ित थे
इसी कारण वे मांसाहार कर चुके थे
शराब को भी पी चुके थे
परन्तु गांधी की माँ बहुत धर्म निष्ठ थी
इसी कारन सो गांधी भी सामान्य श्रद्धालु बने रहे।
सो माउंट बेटन की सलाह से नेहरू ने तत्काल विभाजन की बात करी
जिसमे वह सफल रहे कारण बेटन तो यही चाहता था
उसके बाद उसी ने बेटन को गवर्नर जनरल बनवाया था
जिस से वह अपनी मनमानी कर सके।
कुछ नेहरू का उसके भाग्य ने साथ दिया
वरना सरदार पटेल का जल्दी निधन नहीं होता
गोडसे गांधी को गोली नहीं मारता
और उस बहाने आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगता
गांधी हत्यारी होने का असत्य आरोप लगाने का बदनाम करने का अवसर नेहरू को नहीं मिलता
सो यह नेहरू की देश द्रोहिता का परिणाम आज भी देश भुगत रहा है
यह इस देश का दुर्भाग्य रहा की मन तन आचरण व्यवहार से हिंदू नहीं
इस देश की सनातन परम्परा वेद दर्शन उपनिषद यहाँ तक रामचरितमानस का विरोधी
इस देश का 18 साल तक प्रधान मंत्री बना रहा।
की लोग लिखते लिखते थक जायेंगे
चन्द्र शेखर आजाद की मुखबिरी करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे
सो देश का वह महान व्यक्ति असमय अंग्रेज की गोली का शिकार हो गया।
नेहरू उस हर व्यक्ति से खफा रहते थे जिसकी प्रसिद्धि होती थी
जनता जिसको पसंद करती थी और जो नेहरू अनुसरण कर नेहरू गुणगान नहीं करता था।
सुभाष चन्द्र बोस को भारत निष्कासन हो जाये
सो नेहरू और उनके मोह में ग्रस्त गांधी ने इस महान देशभक्त का भरपूर विरोध किया
नेहरू की सुभाष विरोधी मानसिकता इस बात से अब जग जाहिर हो गयी की
वे आजाद भारत में भी उनकी जासूसी करवाते थे
क्यों
कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा ?
वे सुभाष बाबू से ईर्ष्या करते थे
जैसे महिलाये कई बार करती है (माताये क्षमा करे )
पाकिस्तान का निर्माण
नेहरू की सत्ता भूख और गांधी के द्वारा उसका अँधा समर्थन
उस पाप का फल है
वरना आरएसएस को जब देश विभाजन की जब अंग्रेज योजना की जानकारी मिली थी
तब पंजाब सिंध कश्मीर जम्मू बंगाल में काम का भीषण विस्तार किया था
बंगाल में अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ था
परन्तु पश्चिमी भाग में जबरदस्त विस्तार हो गया था
गांव गांव शाखा फेल गयी थी
उसी शक्ति के बल पर इस क्षेत्र का हिन्दू बचाया का सका था
संघ से स्वयंसेवक का बड़ा बलिदान हुआ था
राजस्थान के प्रान्त प्रचारक रहे और बाद में उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक बने माननीय देव जी मतलब ब्रम्हदेव जी कहते थे
की विभाजन के बाद पंजाब में शाखाओ में संख्या एकदम घट गयी थी
कारण कई सारे घरो से जवानो का बलिदान हो गया था
सो माताये अपने छोटे बच्चो को शाखा भेजने से परहेज करती थी
पंजाब का काम विभाजन से बहुत प्रभावित हुआ था
वरना पूज्य गुरूजी ने 1942 से पंजाब सिंध आदि क्षेत्र में इतना परिश्रम करके जो नौजवान टीम खड़ी करी थी
की यदि जैसी अंग्रेज योजना 1949 -1950 में विभाजन करने की थी
वही चली होती तो आरएसएस विभाजन नहीं होने देता
इतनी तैयारी चल रही थी
कोई उस तैयारी की कल्पना कर सकता है
कभी कोई बचा हुआ उस काल का सिंध पंजाब का कोई स्वयंसेवक मिल जाए और वह ठीक से बता दे तो बहुत जानकारी मिल जाएगी
जब यह सारी भनक माउंट बेटन को मिली
तो उसने एडविना का दांव खेलकर
नेहरू को उकसाया की य
दि आरएसएस सफल हो गया
तो तुम प्रधान मंत्री नहीं बनोगे
सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद बन जायेगा
वस्तुत ईसाई मिशनरी वेटिकन हिन्दू समाज के ज्ञान विज्ञान से भयभीत था
उसे लगता था की कोई राष्ट्रीय मानसिकता का व्यक्ति प्रधान मंत्री बन गया तो भारत तीव्र गति से प्रगति करेगा
और विश्व का शिरोमणि बन जायेगा
उस समय उसे नेहरू सबसे योग्य ईसाई प्रचारक लगता था
सो नेहरू की जिद्द से देश विभाजन की तारीख बहुत जल्दी तय की गयी।
पाकिस्तान बनवाने में नेहरू की मुख्य भूमिका थी
बनने के बाद भी नेहरू को भय था
की सरदार पटेल आगे बढ़ जायेगा
नेहरू जिन्ना पर शेख अब्दुल्ला पर विश्वास करने को तैय्यार थे
परन्तु सरदार पटेल पर विश्वास नहीं करते थे
मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा था
परन्तु अपनी आदतो से वृति से लाचार था
वह शुरू से कामुक वृति का व्यक्ति था
आप गांधी की लिखी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको गांधी का कस्तूरबा के प्रति दैहिक व्यवहार ज्ञात हो जायेगा
यह बात गांधी के कई पत्रो में बाद में उनके महिला व्यवहार से भी साबित होती है
यह कामुकता गांधी के लिए आजीवन बोझ या दंड स्वरूप रही
नेहरु ने इसका भरपूर लाभ उठाया
वैसे गांधी भी प्रगतिशीलता की बीमारी से पीड़ित थे
इसी कारण वे मांसाहार कर चुके थे
शराब को भी पी चुके थे
परन्तु गांधी की माँ बहुत धर्म निष्ठ थी
इसी कारन सो गांधी भी सामान्य श्रद्धालु बने रहे।
सो माउंट बेटन की सलाह से नेहरू ने तत्काल विभाजन की बात करी
जिसमे वह सफल रहे कारण बेटन तो यही चाहता था
उसके बाद उसी ने बेटन को गवर्नर जनरल बनवाया था
जिस से वह अपनी मनमानी कर सके।
कुछ नेहरू का उसके भाग्य ने साथ दिया
वरना सरदार पटेल का जल्दी निधन नहीं होता
गोडसे गांधी को गोली नहीं मारता
और उस बहाने आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगता
गांधी हत्यारी होने का असत्य आरोप लगाने का बदनाम करने का अवसर नेहरू को नहीं मिलता
सो यह नेहरू की देश द्रोहिता का परिणाम आज भी देश भुगत रहा है
यह इस देश का दुर्भाग्य रहा की मन तन आचरण व्यवहार से हिंदू नहीं
इस देश की सनातन परम्परा वेद दर्शन उपनिषद यहाँ तक रामचरितमानस का विरोधी
इस देश का 18 साल तक प्रधान मंत्री बना रहा।
हैदराबाद विलय और लोह-पुरुष ने नेहरु के विमान को उतरने न देने का हुक्म दिया( Hyderabad, Nehru, Nizam and Sardar Patel)
जब लोह-पुरुष ने नेहरु के विमान को उतरने न देने का हुक्म दिया - हैदराबाद विलय तथ्य जो कभी बताये नहीं गए - क्या आप को सरदार पटेल, हैदराबाद निजाम और MIM का किस्सा पता है जिसकी खबर सुन के नेहरु ने फ़ोन तोड़ दिया था ? हैदराबाद विलय के वक्त नेहरु भारत में नहीं थे | हैदराबाद के निजाम और नेहरु ने समझौता किया था अगर उस समझौते पे ही रहा जाता तो आज देश के बीच में एक दूसरा पकिस्तान होता | मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (MIM) के पास उस वक़्त २,००,००० रजाकार थे जो निजाम के लिए काम करते थे और हैदराबाद का विलय पकिस्तान में करवाना चाहते थे या स्वतंत्र रहना | बात तब की है जब १९४७ में भारत आजाद हो गया उसके बाद हैदराबाद की जनता भी भारत में विलय चाहती थी | पर उनके आन्दोलन को निजाम ने अपनी निजी सेना रजाकार के द्वारा दबाना शुरू कर दिया | रजाकार एक निजी सेना (मिलिशिया) थी जो निजाम ओसमान अली खान के शासन को बनाए रखने तथा हैदराबाद को नव स्वतंत्र भारत में विलय का विरोध करने के लिए बनाई थी। यह सेना कासिम रिजवी द्वारा निर्मित की गई थी। रजाकारों ने यह भी कोशिश की कि निजाम अपनी रियासत को भारत के बजाय पाकिस्तान में मिला दे। रजाकारों का सम्बन्ध 'मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (MIM ) नामक राजनितिक दल से था। नोट -ओवैसी भाई इसी MIM की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती और देश विरोधी नीतियों की वजह से और पकिस्तान परस्त मुल्लो की वजह से ये आज तक हिन्दुस्तान में काम कर रही है | चारो ओर भारतीय क्षेत्र से घिरे हैदराबाद राज्य की जनसंख्या लगभग 1 करोड 60 लाख थी जिसमें से 85% हिंदु आबादी थी। 29 नवंबर1947 को निजाम-नेहरू में एक वर्षीय समझौता हुआ कि हैदराबाद की यथा स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी आजादी के पहले थी। नोट - यहाँ आप देखते हैं की नेहरु कितने मुस्लिम परस्त थे की वो देश द्रोही से समझौता कर लेते हैं | पर निजाम नें समझौते का उलंघन करते हुए राज्य में एक रजाकारी आतंकवादी संगठन को जुल्म और दमन के आदेश दे दिए और पाकिस्तान को 2 करोड़ रूपये का कर्ज भी दे दिया. राज्य में हिंदु औरतों पर बलात्कार होने लगे उनकी आंखें नोच कर निकाली जाने लगी और नक्सली तैय्यार किए जाने लगे | सरदार पटेल निजाम के साथ लंबी लंबी झुठी चर्चाओं से उकता चुके थे अतः उन्होने नेहरू के सामने सीधा विकल्प रखे कि युद्ध के अलावा दुरा कोई चारा नही है। पर नेहरु इस पे चुप रहे | कुछ समय बीता और नेहरु देश से बाहर गए सरदार पटेल गृह मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री भी थे इसलिए उस उस वक़्त सरदार पटेल सेना के जनरलों को तैयार रहने का आदेश देते हुए विलय के कागजों के साथ हैदराबाद के निजाम के पास पहुचे और विलय पे हस्ताक्षर करने को कहा | निजाम ने मना किया और नेहरु से हुए समझौते का जिक्र किया उन्होंने कहा की नेहरु देश में नहीं है तो वो ही प्रधान हैं | उसी वक्त नेहरु भी वापस आ रहे थे अगर वो वापस भारत की जमीन पे पहोच जाते तो विलय न हो पाता इस को ध्यान में रखते हुए पटेल ने नेहरु के विमान को उतरने न देने का हुक्म दिया तब तक भारतीय वायु सेना के विमान निजाम के महल पे मंडरा रहे थे | बस आदेश की देरी को देखते हुए निजाम ने उसी वक़्त विलय पे हस्ताक्षर कर दिए | और रातो रात हैदराबाद का भारत में विलय हो गया | उसके बाद नेहरु के विमान को उतरने दिया गया लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल ने नेहरु को फ़ोन किया और बस इतना ही कहा " हैदराबाद का भारत में विलय " ये सूनते ही नेहरु ने वो फ़ोन वही एयरपोर्ट पर पटक दिया " उसके बाद रजाकारो (MIM) ने सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया जो 13 सितम्बर 1948 से 17 सितम्बर 1948 तक चला | भारत के तत्कालीन गृहमंत्री एवं 'लौह पुरूष' सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई करने हेतु लिए गए साहसिक निर्णय ने निजाम को 17 सितम्बर, 1948 को आत्म-समर्पण करने और भारत संघ में सम्मिलित होने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यवाई को 'आपरेशन पोलो' नाम दिया गया था। इसलिए शेष भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद हैदराबाद की जनता को अपनी आजादी के लिए 13 महीने और 2 दिन संघर्ष करना पड़ा था। यदि निजाम को उसके षड़यंत्र में सफल होने दिया जाता तो भारत का नक्शा वह नहीं होता जो आज है। वो फ़ोन आज भी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है |
सोनिया गाँधी(Truth of Sonia Gandhi Exposed)
जब इंटरनेट और ब्लॉग की दुनिया में आया तो सोनिया गाँधी के बारे में काफ़ी कुछ पढने को मिला । पहले तो मैंने भी इस पर विश्वास नहीं किया और इसे मात्र बकवास सोच कर खारिज कर दिया, लेकिन एक-दो नहीं कई साईटों पर कई लेखकों ने सोनिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है जो कि अभी तक प्रिंट मीडिया में नहीं आया है (और भारत में इंटरनेट कितने और किस प्रकार के लोग उपयोग करते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है) । यह तमाम सामग्री हिन्दी में और विशेषकर “यूनिकोड” में भी पाठकों को सुलभ होनी चाहिये, यही सोचकर मैंने “नेहरू-गाँधी राजवंश” नामक पोस्ट लिखी थी जिस पर मुझे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, कुछ ने इसकी तारीफ़ की, कुछ तटस्थ बने रहे और कुछ ने व्यक्तिगत मेल भेजकर गालियाँ भी दीं (मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्नाः) । यह तो स्वाभाविक ही था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि कुछ विद्वानों ने मेरे लिखने को ही चुनौती दे डाली और अंग्रेजी से हिन्दी या मराठी से हिन्दी के अनुवाद को एक गैर-लेखकीय कर्म और “नॉन-क्रियेटिव” करार दिया । बहरहाल, कम से कम मैं तो अनुवाद को रचनात्मक कार्य मानता हूँ, और देश की एक प्रमुख हस्ती के बारे में लिखे हुए का हिन्दी पाठकों के लिये अनुवाद पेश करना एक कर्तव्य मानता हूँ (कम से कम मैं इतना तो ईमानदार हूँ ही, कि जहाँ से अनुवाद करूँ उसका उल्लेख, नाम उपलब्ध हो तो नाम और लिंक उपलब्ध हो तो लिंक देता हूँ) ।
पेश है “आप सोनिया गाँधी को कितना जानते हैं” की पहली कडी़, अंग्रेजी में इसके मूल लेखक हैं एस.गुरुमूर्ति और यह लेख दिनांक १७ अप्रैल २००४ को “द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” में – अनमास्किंग सोनिया गाँधी- शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ।
“अब भूमिका बाँधने की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है, हमें सीधे मुख्य मुद्दे पर आ जाना चाहिये । भारत की खुफ़िया एजेंसी “रॉ”, जिसका गठन सन १९६८ में हुआ, ने विभिन्न देशों की गुप्तचर एजेंसियों जैसे अमेरिका की सीआईए, रूस की केजीबी, इसराईल की मोस्साद और फ़्रांस तथा जर्मनी में अपने पेशेगत संपर्क बढाये और एक नेटवर्क खडा़ किया । इन खुफ़िया एजेंसियों के अपने-अपने सूत्र थे और वे आतंकवाद, घुसपैठ और चीन के खतरे के बारे में सूचनायें आदान-प्रदान करने में सक्षम थीं । लेकिन “रॉ” ने इटली की खुफ़िया एजेंसियों से इस प्रकार का कोई सहयोग या गठजोड़ नहीं किया था, क्योंकि “रॉ” के वरिष्ठ जासूसों का मानना था कि इटालियन खुफ़िया एजेंसियाँ भरोसे के काबिल नहीं हैं और उनकी सूचनायें देने की क्षमता पर भी उन्हें संदेह था ।
सक्रिय राजनीति में राजीव गाँधी का प्रवेश हुआ १९८० में संजय की मौत के बाद । “रॉ” की नियमित “ब्रीफ़िंग” में राजीव गाँधी भी भाग लेने लगे थे (“ब्रीफ़िंग” कहते हैं उस संक्षिप्त बैठक को जिसमें रॉ या सीबीआई या पुलिस या कोई और सरकारी संस्था प्रधानमन्त्री या गृहमंत्री को अपनी रिपोर्ट देती है), जबकि राजीव गाँधी सरकार में किसी पद पर नहीं थे, तब वे सिर्फ़ काँग्रेस महासचिव थे । राजीव गाँधी चाहते थे कि अरुण नेहरू और अरुण सिंह भी रॉ की इन बैठकों में शामिल हों । रॉ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने दबी जुबान में इस बात का विरोध किया था चूँकि राजीव गाँधी किसी अधिकृत पद पर नहीं थे, लेकिन इंदिरा गाँधी ने रॉ से उन्हें इसकी अनुमति देने को कह दिया था, फ़िर भी रॉ ने इंदिरा जी को स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों के नाम इस ब्रीफ़िंग के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे । उन बैठकों के दौरान राजीव गाँधी सतत रॉ पर दबाव डालते रहते कि वे इटालियन खुफ़िया एजेंसियों से भी गठजोड़ करें, राजीव गाँधी ऐसा क्यों चाहते थे ? या क्या वे इतने अनुभवी थे कि उन्हें इटालियन एजेंसियों के महत्व का पता भी चल गया था ? ऐसा कुछ नहीं था, इसके पीछे एकमात्र कारण थी सोनिया गाँधी । राजीव गाँधी ने सोनिया से सन १९६८ में विवाह किया था, और हालांकि रॉ मानती थी कि इटली की एजेंसी से गठजोड़ सिवाय पैसे और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, राजीव लगातार दबाव बनाये रहे । अन्ततः दस वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात रॉ ने इटली की खुफ़िया संस्था से गठजोड़ कर लिया । क्या आप जानते हैं कि रॉ और इटली के जासूसों की पहली आधिकारिक मीटिंग की व्यवस्था किसने की ? जी हाँ, सोनिया गाँधी ने । सीधी सी बात यह है कि वह इटली के जासूसों के निरन्तर सम्पर्क में थीं । एक मासूम गृहिणी, जो राजनैतिक और प्रशासनिक मामलों से अलिप्त हो और उसके इटालियन खुफ़िया एजेन्सियों के गहरे सम्बन्ध हों यह सोचने वाली बात है, वह भी तब जबकि उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी (वह उन्होंने बहुत बाद में ली) । प्रधानमंत्री के घर में रहते हुए, जबकि राजीव खुद सरकार में नहीं थे । हो सकता है कि रॉ इसी कारण से इटली की खुफ़िया एजेंसी से गठजोड़ करने मे कतरा रहा हो, क्योंकि ऐसे किसी भी सहयोग के बाद उन जासूसों की पहुँच सिर्फ़ रॉ तक न रहकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हो सकती थी ।
जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गाँधी को बुलेटप्रूफ़ कार में चलने की सलाह दी, इंदिरा गाँधी ने अम्बेसेडर कारों को बुलेटप्रूफ़ बनवाने के लिये कहा, उस वक्त भारत में बुलेटप्रूफ़ कारें नहीं बनती थीं इसलिये एक जर्मन कम्पनी को कारों को बुलेटप्रूफ़ बनाने का ठेका दिया गया । जानना चाहते हैं उस ठेके का बिचौलिया कौन था, वाल्टर विंसी, सोनिया गाँधी की बहन अनुष्का का पति ! रॉ को हमेशा यह शक था कि उसे इसमें कमीशन मिला था, लेकिन कमीशन से भी गंभीर बात यह थी कि इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी कार्य उसके मार्फ़त दिया गया । इटली का प्रभाव सोनिया दिल्ली तक लाने में कामयाब रही थीं, जबकि इंदिरा गाँधी जीवित थीं । दो साल बाद १९८६ में ये वही वाल्टर विंसी महाशय थे जिन्हें एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का ठेका मिला, और आश्चर्य की बात यह कि इस सौदे के लिये उन्होंने नगद भुगतान की मांग की और वह सरकारी तौर पर किया भी गया । यह नगद भुगतान पहले एक रॉ अधिकारी के हाथों जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) पहुँचाया गया लेकिन वाल्टर विंसी ने जिनेवा में पैसा लेने से मना कर दिया और रॉ के अधिकारी से कहा कि वह ये पैसा मिलान (इटली) में चाहता है, विंसी ने उस अधिकारी को कहा कि वह स्विस और इटली के कस्टम से उन्हें आराम से निकलवा देगा और यह “कैश” चेक नहीं किया जायेगा । रॉ के उस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः वह भुगतान इटली में भारतीय दूतावास के जरिये किया गया । इस नगद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बी.जी.देशमुख ने अपनी हालिया किताब में उल्लेख किया है, हालांकि वह तथाकथित ट्रेनिंग घोर असफ़ल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ चला गया । इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आये थे उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद रूखा था, एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया । रॉ अधिकारियों ने यह बात राजीव गाँधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है, घबराये हुए राजीव ने तत्काल वह ट्रेनिंग रुकवा दी,लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था ।
राजीव गाँधी की हत्या के बाद तो सोनिया गाँधी पूरी तरह से इटालियन और पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा करने लगीं, खासकर उस वक्त जब राहुल और प्रियंका यूरोप घूमने जाते थे । सन १९८५ में जब राजीव सपरिवार फ़्रांस गये थे तब रॉ का एक अधिकारी जो फ़्रेंच बोलना जानता था, उनके साथ भेजा गया था, ताकि फ़्रेंच सुरक्षा अधिकारियों से तालमेल बनाया जा सके । लियोन (फ़्रांस) में उस वक्त एसपीजी अधिकारियों में हड़कम्प मच गया जब पता चला कि राहुल और प्रियंका गुम हो गये हैं । भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को विंसी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चे जोस वाल्डेमारो के साथ हैं जो कि सोनिया की एक और बहन नादिया के पति हैं । विंसी ने उन्हें यह भी कहा कि वे वाल्डेमारो के साथ स्पेन चले जायेंगे जहाँ स्पेनिश अधिकारी उनकी सुरक्षा संभाल लेंगे । भारतीय सुरक्षा अधिकारी यह जानकर अचंभित रह गये कि न केवल स्पेनिश बल्कि इटालियन सुरक्षा अधिकारी उनके स्पेन जाने के कार्यक्रम के बारे में जानते थे । जाहिर है कि एक तो सोनिया गाँधी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अहसानों के तले दबना नहीं चाहती थीं, और वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं करती थीं । इसका एक और सबूत इससे भी मिलता है कि एक बार सन १९८६ में जिनेवा स्थित रॉ के अधिकारी को वहाँ के पुलिस कमिश्नर जैक कुन्जी़ ने बताया कि जिनेवा से दो वीआईपी बच्चे इटली सुरक्षित पहुँच चुके हैं, खिसियाये हुए रॉ अधिकारी को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था । जिनेवा का पुलिस कमिश्नर उस रॉ अधिकारी का मित्र था, लेकिन यह अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि वे वीआईपी बच्चे कौन थे । वे कार से वाल्टर विंसी के साथ जिनेवा आये थे और स्विस पुलिस तथा इटालियन अधिकारी निरन्तर सम्पर्क में थे जबकि रॉ अधिकारी को सिरे से कोई सूचना ही नहीं थी, है ना हास्यास्पद लेकिन चिंताजनक… उस स्विस पुलिस कमिश्नर ने ताना मारते हुए कहा कि “तुम्हारे प्रधानमंत्री की पत्नी तुम पर विश्वास नहीं करती और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिये इटालियन एजेंसी से सहयोग करती है” । बुरी तरह से अपमानित रॉ के अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ । अंतरराष्ट्रीय खुफ़िया एजेंसियों के गुट में तेजी से यह बात फ़ैल गई थी कि सोनिया गाँधी भारतीय अधिकारियों, भारतीय सुरक्षा और भारतीय दूतावासों पर बिलकुल भरोसा नहीं करती हैं, और यह निश्चित ही भारत की छवि खराब करने वाली बात थी । राजीव की हत्या के बाद तो उनके विदेश प्रवास के बारे में विदेशी सुरक्षा एजेंसियाँ, एसपीजी से अधिक सूचनायें पा जाती थी और भारतीय पुलिस और रॉ उनका मुँह देखते रहते थे । (ओट्टावियो क्वात्रोची के बार-बार मक्खन की तरह हाथ से फ़िसल जाने का कारण समझ में आया ?) उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज सीधे पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के सम्पर्क में रहते थे, रॉ अधिकारियों ने इसकी शिकायत नरसिम्हा राव से की थी, लेकिन जैसी की उनकी आदत (?) थी वे मौन साध कर बैठ गये ।
संक्षेप में तात्पर्य यह कि, जब एक गृहिणी होते हुए भी वे गंभीर सुरक्षा मामलों में अपने परिवार वालों को ठेका दिलवा सकती हैं, राजीव गाँधी और इंदिरा गाँधी के जीवित रहते रॉ को इटालियन जासूसों से सहयोग करने को कह सकती हैं, सत्ता में ना रहते हुए भी भारतीय सुरक्षा अधिकारियों पर अविश्वास दिखा सकती हैं, तो अब जबकि सारी सत्ता और ताकत उनके हाथों मे है, वे क्या-क्या कर सकती हैं, बल्कि क्या नहीं कर सकती । हालांकि “मैं भारत की बहू हूँ” और “मेरे खून की अंतिम बूँद भी भारत के काम आयेगी” आदि वे यदा-कदा बोलती रहती हैं, लेकिन यह असली सोनिया नहीं है । समूचा पश्चिमी जगत, जो कि जरूरी नहीं कि भारत का मित्र ही हो, उनके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम भारतीय लोग सोनिया के बारे में कितना जानते हैं ? (भारत भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही वर्ष विदेश में रह ले, स्थाई तौर पर बस जाये लेकिन उसका दिल हमेशा भारत के लिये धड़कता है, और इटली में जन्म लेने वाले व्यक्ति का….)
(यदि आपको यह अनुवाद पसन्द आया हो तो कृपया अपने मित्रों को भी इस पोस्ट की लिंक प्रेषित करें, ताकि जनता को जागरूक बनाने का यह प्रयास जारी रहे)…
सोनिया गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं या नहीं, इस प्रश्न का “धर्मनिरपेक्षता”, या “हिन्दू राष्ट्रवाद” या “भारत की बहुलवादी संस्कृति” से कोई लेना-देना नहीं है। इसका पूरी तरह से नाता इस बात से है कि उनका जन्म इटली में हुआ, लेकिन यही एक बात नहीं है, सबसे पहली बात तो यह कि देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन कराने के लिये कैसे उन पर भरोसा किया जाये। सन १९९८ में एक रैली में उन्होंने कहा था कि “अपनी आखिरी साँस तक मैं भारतीय हूँ”, बहुत ही उच्च विचार है, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह बेहद खोखला ठहरता है। अब चूँकि वे देश के एक खास परिवार से हैं और प्रधानमंत्री पद के लिये बेहद आतुर हैं (जी हाँ) तब वे एक सामाजिक व्यक्तित्व बन जाती हैं और उनके बारे में जानने का हक सभी को है (१४ मई २००४ तक वे प्रधानमंत्री बनने के लिये जी-तोड़ कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि एक बार तो पूर्ण समर्थन ना होने के बावजूद वे दावा पेश करने चल पडी़ थीं, लेकिन १४ मई २००४ को राष्ट्रपति कलाम साहब द्वारा कुछ “असुविधाजनक” प्रश्न पूछ लिये जाने के बाद यकायक १७ मई आते-आते उनमे वैराग्य भावना जागृत हो गई और वे खामख्वाह “त्याग” और “बलिदान” (?) की प्रतिमूर्ति बना दी गईं - कलाम साहब को दूसरा कार्यकाल न मिलने के पीछे यह एक बडी़ वजह है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति इसलिये नहीं बनवाया, क्योंकि इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद राजीव के प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने विरोध किया था… और अब एक तरफ़ कठपुतली प्रधानमंत्री और जी-हुजूर राष्ट्रपति दूसरी तरफ़ होने के बाद अगले चुनावों के पश्चात सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है?)बहरहाल… सोनिया गाँधी उर्फ़ माइनो भले ही आखिरी साँस तक भारतीय होने का दावा करती रहें, भारत की भोली-भाली (?) जनता को इन्दिरा स्टाइल में,सिर पर पल्ला ओढ़ कर “नामास्खार” आदि दो चार हिन्दी शब्द बोल लें, लेकिन यह सच्चाई है कि सन १९८४ तक उन्होंने इटली की नागरिकता और पासपोर्ट नहीं छोडा़ था (शायद कभी जरूरत पड़ जाये) । राजीव और सोनिया का विवाह हुआ था सन १९६८ में,भारत के नागरिकता कानूनों के मुताबिक (जो कानून भाजपा या कम्युनिस्टों ने नहीं बल्कि कांग्रेसियों ने ही सन १९५० में बनाये) सोनिया को पाँच वर्ष के भीतर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेना चाहिये था अर्थात सन १९७४ तक, लेकिन यह काम उन्होंने किया दस साल बाद…यह कोई नजरअंदाज कर दिये जाने वाली बात नहीं है। इन पन्द्रह वर्षों में दो मौके ऐसे आये जब सोनिया अपने आप को भारतीय(!)साबित कर सकती थीं। पहला मौका आया था सन १९७१ में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ (बांग्लादेश को तभी मुक्त करवाया गया था), उस वक्त आपातकालीन आदेशों के तहत इंडियन एयरलाइंस के सभी पायलटों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गईं थीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सेना को किसी भी तरह की रसद आदि पहुँचाई जा सके । सिर्फ़ एक पायलट को इससे छूट दी गई थी, जी हाँ राजीव गाँधी, जो उस वक्त भी एक पूर्णकालिक पायलट थे । जब सारे भारतीय पायलट अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे थे तब सोनिया अपने पति और दोनों बच्चों के साथ इटली की सुरम्य वादियों में थीं, वे वहाँ से तभी लौटीं, जब जनरल नियाजी ने समर्पण के कागजों पर दस्तखत कर दिये। दूसरा मौका आया सन १९७७ में जब यह खबर आई कि इंदिरा गाँधी चुनाव हार गईं हैं और शायद जनता पार्टी सरकार उनको गिरफ़्तार करे और उन्हें परेशान करे। “माईनो” मैडम ने तत्काल अपना सामान बाँधा और अपने दोनों बच्चों सहित दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इटालियन दूतावास में जा छिपीं। इंदिरा गाँधी, संजय गाँधी और एक और बहू मेनका के संयुक्त प्रयासों और मान-मनौव्वल के बाद वे घर वापस लौटीं। १९८४ में भी भारतीय नागरिकता ग्रहण करना उनकी मजबूरी इसलिये थी कि राजीव गाँधी के लिये यह बडी़ शर्म और असुविधा की स्थिति होती कि एक भारतीय प्रधानमंत्री की पत्नी इटली की नागरिक है ? भारत की नागरिकता लेने की दिनांक भारतीय जनता से बडी़ ही सफ़ाई से छिपाई गई। भारत का कानून अमेरिका, जर्मनी, फ़िनलैंड, थाईलैंड या सिंगापुर आदि देशों जैसा नहीं है जिसमें वहाँ पैदा हुआ व्यक्ति ही उच्च पदों पर बैठ सकता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान इसलिये नहीं है कि इसे बनाने वाले “धर्मनिरपेक्ष नेताओं” ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजादी के साठ वर्ष के भीतर ही कोई विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जायेगा। लेकिन कलाम साहब ने आसानी से धोखा नहीं खाया और उनसे सवाल कर लिये (प्रतिभा ताई कितने सवाल कर पाती हैं यह देखना बाकी है)। संविधान के मुताबिक सोनिया प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं, जैसे कि मैं या कोई और। लेकिन भारत के नागरिकता कानून के मुताबिक व्यक्ति तीन तरीकों से भारत का नागरिक हो सकता है, पहला जन्म से, दूसरा रजिस्ट्रेशन से, और तीसरा प्राकृतिक कारणों (भारतीय से विवाह के बाद पाँच वर्ष तक लगातार भारत में रहने पर) । इस प्रकार मैं और सोनिया गाँधी,दोनों भारतीय नागरिक हैं, लेकिन मैं जन्म से भारत का नागरिक हूँ और मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता, जबकि सोनिया के मामले में उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। वे भले ही लाख दावा करें कि वे भारतीय बहू हैं, लेकिन उनका नागरिकता रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिकता कानून की धारा १० के तहत तीन उपधाराओं के कारण रद्द किया जा सकता है (अ) उन्होंने नागरिकता का रजिस्ट्रेशन धोखाधडी़ या कोई तथ्य छुपाकर हासिल किया हो, (ब) वह नागरिक भारत के संविधान के प्रति बेईमान हो, या (स) रजिस्टर्ड नागरिक युद्धकाल के दौरान दुश्मन देश के साथ किसी भी प्रकार के सम्पर्क में रहा हो । (इन मुद्दों पर डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी काफ़ी काम कर चुके हैं और अपनी पुस्तक में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है, जो आप पायेंगे इन अनुवादों के “तीसरे भाग” में)। राष्ट्रपति कलाम साहब के दिमाग में एक और बात निश्चित ही चल रही होगी, वह यह कि इटली के कानूनों के मुताबिक वहाँ का कोई भी नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकता है, भारत के कानून में ऐसा नहीं है, और अब तक यह बात सार्वजनिक नहीं हुई है कि सोनिया ने अपना इटली वाला पासपोर्ट और नागरिकता कब छोडी़ ? ऐसे में वह भारत की प्रधानमंत्री बनने के साथ-साथ इटली की भी प्रधानमंत्री बनने की दावेदार हो सकती हैं। अन्त में एक और मुद्दा, अमेरिका के संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी आना चाहिये, अमेरिका के प्रति वफ़ादार हो तथा अमेरिकी संविधान और शासन व्यवस्था का जानकार हो। भारत का संविधान भी लगभग मिलता-जुलता ही है, लेकिन सोनिया किसी भी भारतीय भाषा में निपुण नहीं हैं (अंग्रेजी में भी), उनकी भारत के प्रति वफ़ादारी भी मात्र बाईस-तेईस साल पुरानी ही है, और उन्हें भारतीय संविधान और इतिहास की कितनी जानकारी है यह तो सभी जानते हैं। जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो भारत सरकार का पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) उनका बायो-डाटा और अन्य जानकारियाँ एक पैम्फ़लेट में जारी करता है। आज तक उस पैम्फ़लेट को किसी ने भी ध्यान से नहीं पढा़, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना उसके बारे में जनता, प्रेस और यहाँ तक कि छुटभैये नेता तक नख-शिख जानते हैं। यदि (भगवान न करे) सोनिया प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुईं तो पीआईबी के उस विस्तृत पैम्फ़लेट को पढ़ना बेहद दिलचस्प होगा। आखिर भारतीयों को यह जानना ही होगा कि सोनिया का जन्म दरअसल कहाँ हुआ? उनके माता-पिता का नाम क्या है और उनका इतिहास क्या है? वे किस स्कूल में पढीं? किस भाषा में वे अपने को सहज पाती हैं? उनका मनपसन्द खाना कौन सा है? हिन्दी फ़िल्मों का कौन सा गायक उन्हें अच्छा लगता है? किस भारतीय कवि की कवितायें उन्हें लुभाती हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इतना भी नहीं जानना चाहिये!
(प्रस्तुत लेख सुश्री कंचन गुप्ता द्वारा दिनांक २३ अप्रैल १९९९ को रेडिफ़.कॉम पर लिखा गया है, बेहद मामूली फ़ेरबदल और कुछ भाषाई जरूरतों के मुताबिक इसे मैंने संकलित, संपादित और अनुवादित किया है। डॉ.सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखे गये कुछ लेखों का संकलन पूर्ण होते ही अनुवादों की इस कडी़ का तीसरा भाग पेश किया जायेगा।) मित्रों जनजागरण का यह महाअभियान जारी रहे, अंग्रेजी में लिखा हुआ अधिकतर आम लोगों ने नहीं पढा़ होगा इसलिये सभी का यह कर्तव्य बनता है कि महाजाल पर स्थित यह सामग्री हिन्दी पाठकों को भी सुलभ हो, इसलिये इस लेख की लिंक को अपने इष्टमित्रों तक अवश्य पहुँचायें, क्योंकि हो सकता है कि कल को हम एक विदेशी द्वारा शासित होने को अभिशप्त हो जायें !
(इस भाग में – सोनिया गाँधी का जन्म, उनका पारिवारिक इतिहास, उनके सम्बन्ध, उनके झूठ, उनके द्वारा कानून से खिलवाड़ आदि शामिल हैं)
सोनिया गाँधी से सम्बन्धित पिछले दोनों अनुवादों में हमने सोनिया गाँधी के बारे में काफ़ी कुछ जाना (क्या वाकई?) लेकिन जितना जाना उतने ही प्रश्न दिमागों में उठते गये। उन दोनो पोस्टों पर मुझे ब्लॉग पर और व्यक्तिगत रूप से कई अच्छे-बुरे मेल प्राप्त हुए, जिसका जिक्र मैंने तीसरी पोस्ट “सोनिया गाँधी की पोस्ट पर उठते सवाल-जवाब” में किया था। और जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, कि मेरी सोनिया गाँधी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है और ना ही मुझे इस बात का कोई मुगालता है कि मैं कोई बहुत बड़ा “शोधक” हूँ, फ़िर भी सोनिया भक्तों (इसे कॉंग्रेस भक्तों भी पढ़ा जा सकता है) ने ईमेल-हमले लगातार जारी रखे। मैं उनसे सिर्फ़ एक-दो सवाल पूछना चाहता था (लेकिन Anonymous मेल होने के कारण पूछ ना सका), कि इतना हल्ला मचाने वाले ये लोग जानते हैं कि सोनिया गाँधी का जन्म कहाँ हुआ? उनकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ और कितनी हुई? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? वे किस परिवार से हैं? इसलिये डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखित इस लेख का अनुवाद “सोनिया गाँधी, भाग-३” के रूप में पेश करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ (क्योंकि कई लोगों ने मुझे ईमेल से जवाब देने का मौका नहीं दिया)। बहरहाल, पेश है डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक विस्तृत लेख का हिन्दी अनुवाद, जिसमें इनमें से कई प्रश्नों के जवाब मिलते हैं (और आज तक न तो सोनिया गाँधी द्वारा अथवा कॉंग्रेस भक्तों द्वारा डॉ. स्वामी पर कोई “मानहानि” (!) का मुकदमा दायर किया गया है) –
“मेरा (मतलब डॉ.स्वामी का) सोनिया गाँधी का विरोध सिर्फ़ इसी बात को लेकर नहीं है कि उनका जन्म इटली में हुआ है, क्योंकि यह कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इटली सहित किसी और देश में विदेशी मूल की बात का फ़ैसला वहाँ के न्यायालयों ने किया हुआ है, कि सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं पदासीन हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। 17 मई 2004 को 12.45 पर राष्ट्रपति ने मुझे मिलने का समय दिया था, उसी समय मैंने उनसे कहा था कि यदि सोनिया गाँधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दूँगा, और “रजिस्ट्रेशन” द्वारा नागरिकता हासिल किये जाने के कारण उसे रद्द किया भी जा सकता है।
भारतीय नागरिकों को सोनिया की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल बात है, क्योंकि इटली के जन्म के कारण और वहाँ की भाषाई समस्याओं के कारण किसी पत्रकार के लिये भी यह मुश्किल ही है (भारत में पैदा हुए नेताओं की पृष्ठभूमि के बारे में हम कितना जानते हैं?) लेकिन नागरिकों को जानने का अधिकार तो है ही।
पेश है “आप सोनिया गाँधी को कितना जानते हैं” की पहली कडी़, अंग्रेजी में इसके मूल लेखक हैं एस.गुरुमूर्ति और यह लेख दिनांक १७ अप्रैल २००४ को “द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” में – अनमास्किंग सोनिया गाँधी- शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ।
“अब भूमिका बाँधने की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है, हमें सीधे मुख्य मुद्दे पर आ जाना चाहिये । भारत की खुफ़िया एजेंसी “रॉ”, जिसका गठन सन १९६८ में हुआ, ने विभिन्न देशों की गुप्तचर एजेंसियों जैसे अमेरिका की सीआईए, रूस की केजीबी, इसराईल की मोस्साद और फ़्रांस तथा जर्मनी में अपने पेशेगत संपर्क बढाये और एक नेटवर्क खडा़ किया । इन खुफ़िया एजेंसियों के अपने-अपने सूत्र थे और वे आतंकवाद, घुसपैठ और चीन के खतरे के बारे में सूचनायें आदान-प्रदान करने में सक्षम थीं । लेकिन “रॉ” ने इटली की खुफ़िया एजेंसियों से इस प्रकार का कोई सहयोग या गठजोड़ नहीं किया था, क्योंकि “रॉ” के वरिष्ठ जासूसों का मानना था कि इटालियन खुफ़िया एजेंसियाँ भरोसे के काबिल नहीं हैं और उनकी सूचनायें देने की क्षमता पर भी उन्हें संदेह था ।
सक्रिय राजनीति में राजीव गाँधी का प्रवेश हुआ १९८० में संजय की मौत के बाद । “रॉ” की नियमित “ब्रीफ़िंग” में राजीव गाँधी भी भाग लेने लगे थे (“ब्रीफ़िंग” कहते हैं उस संक्षिप्त बैठक को जिसमें रॉ या सीबीआई या पुलिस या कोई और सरकारी संस्था प्रधानमन्त्री या गृहमंत्री को अपनी रिपोर्ट देती है), जबकि राजीव गाँधी सरकार में किसी पद पर नहीं थे, तब वे सिर्फ़ काँग्रेस महासचिव थे । राजीव गाँधी चाहते थे कि अरुण नेहरू और अरुण सिंह भी रॉ की इन बैठकों में शामिल हों । रॉ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने दबी जुबान में इस बात का विरोध किया था चूँकि राजीव गाँधी किसी अधिकृत पद पर नहीं थे, लेकिन इंदिरा गाँधी ने रॉ से उन्हें इसकी अनुमति देने को कह दिया था, फ़िर भी रॉ ने इंदिरा जी को स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों के नाम इस ब्रीफ़िंग के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे । उन बैठकों के दौरान राजीव गाँधी सतत रॉ पर दबाव डालते रहते कि वे इटालियन खुफ़िया एजेंसियों से भी गठजोड़ करें, राजीव गाँधी ऐसा क्यों चाहते थे ? या क्या वे इतने अनुभवी थे कि उन्हें इटालियन एजेंसियों के महत्व का पता भी चल गया था ? ऐसा कुछ नहीं था, इसके पीछे एकमात्र कारण थी सोनिया गाँधी । राजीव गाँधी ने सोनिया से सन १९६८ में विवाह किया था, और हालांकि रॉ मानती थी कि इटली की एजेंसी से गठजोड़ सिवाय पैसे और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, राजीव लगातार दबाव बनाये रहे । अन्ततः दस वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात रॉ ने इटली की खुफ़िया संस्था से गठजोड़ कर लिया । क्या आप जानते हैं कि रॉ और इटली के जासूसों की पहली आधिकारिक मीटिंग की व्यवस्था किसने की ? जी हाँ, सोनिया गाँधी ने । सीधी सी बात यह है कि वह इटली के जासूसों के निरन्तर सम्पर्क में थीं । एक मासूम गृहिणी, जो राजनैतिक और प्रशासनिक मामलों से अलिप्त हो और उसके इटालियन खुफ़िया एजेन्सियों के गहरे सम्बन्ध हों यह सोचने वाली बात है, वह भी तब जबकि उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी (वह उन्होंने बहुत बाद में ली) । प्रधानमंत्री के घर में रहते हुए, जबकि राजीव खुद सरकार में नहीं थे । हो सकता है कि रॉ इसी कारण से इटली की खुफ़िया एजेंसी से गठजोड़ करने मे कतरा रहा हो, क्योंकि ऐसे किसी भी सहयोग के बाद उन जासूसों की पहुँच सिर्फ़ रॉ तक न रहकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हो सकती थी ।
जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गाँधी को बुलेटप्रूफ़ कार में चलने की सलाह दी, इंदिरा गाँधी ने अम्बेसेडर कारों को बुलेटप्रूफ़ बनवाने के लिये कहा, उस वक्त भारत में बुलेटप्रूफ़ कारें नहीं बनती थीं इसलिये एक जर्मन कम्पनी को कारों को बुलेटप्रूफ़ बनाने का ठेका दिया गया । जानना चाहते हैं उस ठेके का बिचौलिया कौन था, वाल्टर विंसी, सोनिया गाँधी की बहन अनुष्का का पति ! रॉ को हमेशा यह शक था कि उसे इसमें कमीशन मिला था, लेकिन कमीशन से भी गंभीर बात यह थी कि इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी कार्य उसके मार्फ़त दिया गया । इटली का प्रभाव सोनिया दिल्ली तक लाने में कामयाब रही थीं, जबकि इंदिरा गाँधी जीवित थीं । दो साल बाद १९८६ में ये वही वाल्टर विंसी महाशय थे जिन्हें एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का ठेका मिला, और आश्चर्य की बात यह कि इस सौदे के लिये उन्होंने नगद भुगतान की मांग की और वह सरकारी तौर पर किया भी गया । यह नगद भुगतान पहले एक रॉ अधिकारी के हाथों जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) पहुँचाया गया लेकिन वाल्टर विंसी ने जिनेवा में पैसा लेने से मना कर दिया और रॉ के अधिकारी से कहा कि वह ये पैसा मिलान (इटली) में चाहता है, विंसी ने उस अधिकारी को कहा कि वह स्विस और इटली के कस्टम से उन्हें आराम से निकलवा देगा और यह “कैश” चेक नहीं किया जायेगा । रॉ के उस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः वह भुगतान इटली में भारतीय दूतावास के जरिये किया गया । इस नगद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बी.जी.देशमुख ने अपनी हालिया किताब में उल्लेख किया है, हालांकि वह तथाकथित ट्रेनिंग घोर असफ़ल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ चला गया । इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आये थे उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद रूखा था, एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया । रॉ अधिकारियों ने यह बात राजीव गाँधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है, घबराये हुए राजीव ने तत्काल वह ट्रेनिंग रुकवा दी,लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था ।
राजीव गाँधी की हत्या के बाद तो सोनिया गाँधी पूरी तरह से इटालियन और पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा करने लगीं, खासकर उस वक्त जब राहुल और प्रियंका यूरोप घूमने जाते थे । सन १९८५ में जब राजीव सपरिवार फ़्रांस गये थे तब रॉ का एक अधिकारी जो फ़्रेंच बोलना जानता था, उनके साथ भेजा गया था, ताकि फ़्रेंच सुरक्षा अधिकारियों से तालमेल बनाया जा सके । लियोन (फ़्रांस) में उस वक्त एसपीजी अधिकारियों में हड़कम्प मच गया जब पता चला कि राहुल और प्रियंका गुम हो गये हैं । भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को विंसी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चे जोस वाल्डेमारो के साथ हैं जो कि सोनिया की एक और बहन नादिया के पति हैं । विंसी ने उन्हें यह भी कहा कि वे वाल्डेमारो के साथ स्पेन चले जायेंगे जहाँ स्पेनिश अधिकारी उनकी सुरक्षा संभाल लेंगे । भारतीय सुरक्षा अधिकारी यह जानकर अचंभित रह गये कि न केवल स्पेनिश बल्कि इटालियन सुरक्षा अधिकारी उनके स्पेन जाने के कार्यक्रम के बारे में जानते थे । जाहिर है कि एक तो सोनिया गाँधी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अहसानों के तले दबना नहीं चाहती थीं, और वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं करती थीं । इसका एक और सबूत इससे भी मिलता है कि एक बार सन १९८६ में जिनेवा स्थित रॉ के अधिकारी को वहाँ के पुलिस कमिश्नर जैक कुन्जी़ ने बताया कि जिनेवा से दो वीआईपी बच्चे इटली सुरक्षित पहुँच चुके हैं, खिसियाये हुए रॉ अधिकारी को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था । जिनेवा का पुलिस कमिश्नर उस रॉ अधिकारी का मित्र था, लेकिन यह अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि वे वीआईपी बच्चे कौन थे । वे कार से वाल्टर विंसी के साथ जिनेवा आये थे और स्विस पुलिस तथा इटालियन अधिकारी निरन्तर सम्पर्क में थे जबकि रॉ अधिकारी को सिरे से कोई सूचना ही नहीं थी, है ना हास्यास्पद लेकिन चिंताजनक… उस स्विस पुलिस कमिश्नर ने ताना मारते हुए कहा कि “तुम्हारे प्रधानमंत्री की पत्नी तुम पर विश्वास नहीं करती और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिये इटालियन एजेंसी से सहयोग करती है” । बुरी तरह से अपमानित रॉ के अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ । अंतरराष्ट्रीय खुफ़िया एजेंसियों के गुट में तेजी से यह बात फ़ैल गई थी कि सोनिया गाँधी भारतीय अधिकारियों, भारतीय सुरक्षा और भारतीय दूतावासों पर बिलकुल भरोसा नहीं करती हैं, और यह निश्चित ही भारत की छवि खराब करने वाली बात थी । राजीव की हत्या के बाद तो उनके विदेश प्रवास के बारे में विदेशी सुरक्षा एजेंसियाँ, एसपीजी से अधिक सूचनायें पा जाती थी और भारतीय पुलिस और रॉ उनका मुँह देखते रहते थे । (ओट्टावियो क्वात्रोची के बार-बार मक्खन की तरह हाथ से फ़िसल जाने का कारण समझ में आया ?) उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज सीधे पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के सम्पर्क में रहते थे, रॉ अधिकारियों ने इसकी शिकायत नरसिम्हा राव से की थी, लेकिन जैसी की उनकी आदत (?) थी वे मौन साध कर बैठ गये ।
संक्षेप में तात्पर्य यह कि, जब एक गृहिणी होते हुए भी वे गंभीर सुरक्षा मामलों में अपने परिवार वालों को ठेका दिलवा सकती हैं, राजीव गाँधी और इंदिरा गाँधी के जीवित रहते रॉ को इटालियन जासूसों से सहयोग करने को कह सकती हैं, सत्ता में ना रहते हुए भी भारतीय सुरक्षा अधिकारियों पर अविश्वास दिखा सकती हैं, तो अब जबकि सारी सत्ता और ताकत उनके हाथों मे है, वे क्या-क्या कर सकती हैं, बल्कि क्या नहीं कर सकती । हालांकि “मैं भारत की बहू हूँ” और “मेरे खून की अंतिम बूँद भी भारत के काम आयेगी” आदि वे यदा-कदा बोलती रहती हैं, लेकिन यह असली सोनिया नहीं है । समूचा पश्चिमी जगत, जो कि जरूरी नहीं कि भारत का मित्र ही हो, उनके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम भारतीय लोग सोनिया के बारे में कितना जानते हैं ? (भारत भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही वर्ष विदेश में रह ले, स्थाई तौर पर बस जाये लेकिन उसका दिल हमेशा भारत के लिये धड़कता है, और इटली में जन्म लेने वाले व्यक्ति का….)
(यदि आपको यह अनुवाद पसन्द आया हो तो कृपया अपने मित्रों को भी इस पोस्ट की लिंक प्रेषित करें, ताकि जनता को जागरूक बनाने का यह प्रयास जारी रहे)…
सोनिया गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं या नहीं, इस प्रश्न का “धर्मनिरपेक्षता”, या “हिन्दू राष्ट्रवाद” या “भारत की बहुलवादी संस्कृति” से कोई लेना-देना नहीं है। इसका पूरी तरह से नाता इस बात से है कि उनका जन्म इटली में हुआ, लेकिन यही एक बात नहीं है, सबसे पहली बात तो यह कि देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन कराने के लिये कैसे उन पर भरोसा किया जाये। सन १९९८ में एक रैली में उन्होंने कहा था कि “अपनी आखिरी साँस तक मैं भारतीय हूँ”, बहुत ही उच्च विचार है, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह बेहद खोखला ठहरता है। अब चूँकि वे देश के एक खास परिवार से हैं और प्रधानमंत्री पद के लिये बेहद आतुर हैं (जी हाँ) तब वे एक सामाजिक व्यक्तित्व बन जाती हैं और उनके बारे में जानने का हक सभी को है (१४ मई २००४ तक वे प्रधानमंत्री बनने के लिये जी-तोड़ कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि एक बार तो पूर्ण समर्थन ना होने के बावजूद वे दावा पेश करने चल पडी़ थीं, लेकिन १४ मई २००४ को राष्ट्रपति कलाम साहब द्वारा कुछ “असुविधाजनक” प्रश्न पूछ लिये जाने के बाद यकायक १७ मई आते-आते उनमे वैराग्य भावना जागृत हो गई और वे खामख्वाह “त्याग” और “बलिदान” (?) की प्रतिमूर्ति बना दी गईं - कलाम साहब को दूसरा कार्यकाल न मिलने के पीछे यह एक बडी़ वजह है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति इसलिये नहीं बनवाया, क्योंकि इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद राजीव के प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने विरोध किया था… और अब एक तरफ़ कठपुतली प्रधानमंत्री और जी-हुजूर राष्ट्रपति दूसरी तरफ़ होने के बाद अगले चुनावों के पश्चात सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है?)बहरहाल… सोनिया गाँधी उर्फ़ माइनो भले ही आखिरी साँस तक भारतीय होने का दावा करती रहें, भारत की भोली-भाली (?) जनता को इन्दिरा स्टाइल में,सिर पर पल्ला ओढ़ कर “नामास्खार” आदि दो चार हिन्दी शब्द बोल लें, लेकिन यह सच्चाई है कि सन १९८४ तक उन्होंने इटली की नागरिकता और पासपोर्ट नहीं छोडा़ था (शायद कभी जरूरत पड़ जाये) । राजीव और सोनिया का विवाह हुआ था सन १९६८ में,भारत के नागरिकता कानूनों के मुताबिक (जो कानून भाजपा या कम्युनिस्टों ने नहीं बल्कि कांग्रेसियों ने ही सन १९५० में बनाये) सोनिया को पाँच वर्ष के भीतर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेना चाहिये था अर्थात सन १९७४ तक, लेकिन यह काम उन्होंने किया दस साल बाद…यह कोई नजरअंदाज कर दिये जाने वाली बात नहीं है। इन पन्द्रह वर्षों में दो मौके ऐसे आये जब सोनिया अपने आप को भारतीय(!)साबित कर सकती थीं। पहला मौका आया था सन १९७१ में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ (बांग्लादेश को तभी मुक्त करवाया गया था), उस वक्त आपातकालीन आदेशों के तहत इंडियन एयरलाइंस के सभी पायलटों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गईं थीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सेना को किसी भी तरह की रसद आदि पहुँचाई जा सके । सिर्फ़ एक पायलट को इससे छूट दी गई थी, जी हाँ राजीव गाँधी, जो उस वक्त भी एक पूर्णकालिक पायलट थे । जब सारे भारतीय पायलट अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे थे तब सोनिया अपने पति और दोनों बच्चों के साथ इटली की सुरम्य वादियों में थीं, वे वहाँ से तभी लौटीं, जब जनरल नियाजी ने समर्पण के कागजों पर दस्तखत कर दिये। दूसरा मौका आया सन १९७७ में जब यह खबर आई कि इंदिरा गाँधी चुनाव हार गईं हैं और शायद जनता पार्टी सरकार उनको गिरफ़्तार करे और उन्हें परेशान करे। “माईनो” मैडम ने तत्काल अपना सामान बाँधा और अपने दोनों बच्चों सहित दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इटालियन दूतावास में जा छिपीं। इंदिरा गाँधी, संजय गाँधी और एक और बहू मेनका के संयुक्त प्रयासों और मान-मनौव्वल के बाद वे घर वापस लौटीं। १९८४ में भी भारतीय नागरिकता ग्रहण करना उनकी मजबूरी इसलिये थी कि राजीव गाँधी के लिये यह बडी़ शर्म और असुविधा की स्थिति होती कि एक भारतीय प्रधानमंत्री की पत्नी इटली की नागरिक है ? भारत की नागरिकता लेने की दिनांक भारतीय जनता से बडी़ ही सफ़ाई से छिपाई गई। भारत का कानून अमेरिका, जर्मनी, फ़िनलैंड, थाईलैंड या सिंगापुर आदि देशों जैसा नहीं है जिसमें वहाँ पैदा हुआ व्यक्ति ही उच्च पदों पर बैठ सकता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान इसलिये नहीं है कि इसे बनाने वाले “धर्मनिरपेक्ष नेताओं” ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजादी के साठ वर्ष के भीतर ही कोई विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जायेगा। लेकिन कलाम साहब ने आसानी से धोखा नहीं खाया और उनसे सवाल कर लिये (प्रतिभा ताई कितने सवाल कर पाती हैं यह देखना बाकी है)। संविधान के मुताबिक सोनिया प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं, जैसे कि मैं या कोई और। लेकिन भारत के नागरिकता कानून के मुताबिक व्यक्ति तीन तरीकों से भारत का नागरिक हो सकता है, पहला जन्म से, दूसरा रजिस्ट्रेशन से, और तीसरा प्राकृतिक कारणों (भारतीय से विवाह के बाद पाँच वर्ष तक लगातार भारत में रहने पर) । इस प्रकार मैं और सोनिया गाँधी,दोनों भारतीय नागरिक हैं, लेकिन मैं जन्म से भारत का नागरिक हूँ और मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता, जबकि सोनिया के मामले में उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। वे भले ही लाख दावा करें कि वे भारतीय बहू हैं, लेकिन उनका नागरिकता रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिकता कानून की धारा १० के तहत तीन उपधाराओं के कारण रद्द किया जा सकता है (अ) उन्होंने नागरिकता का रजिस्ट्रेशन धोखाधडी़ या कोई तथ्य छुपाकर हासिल किया हो, (ब) वह नागरिक भारत के संविधान के प्रति बेईमान हो, या (स) रजिस्टर्ड नागरिक युद्धकाल के दौरान दुश्मन देश के साथ किसी भी प्रकार के सम्पर्क में रहा हो । (इन मुद्दों पर डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी काफ़ी काम कर चुके हैं और अपनी पुस्तक में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है, जो आप पायेंगे इन अनुवादों के “तीसरे भाग” में)। राष्ट्रपति कलाम साहब के दिमाग में एक और बात निश्चित ही चल रही होगी, वह यह कि इटली के कानूनों के मुताबिक वहाँ का कोई भी नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकता है, भारत के कानून में ऐसा नहीं है, और अब तक यह बात सार्वजनिक नहीं हुई है कि सोनिया ने अपना इटली वाला पासपोर्ट और नागरिकता कब छोडी़ ? ऐसे में वह भारत की प्रधानमंत्री बनने के साथ-साथ इटली की भी प्रधानमंत्री बनने की दावेदार हो सकती हैं। अन्त में एक और मुद्दा, अमेरिका के संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी आना चाहिये, अमेरिका के प्रति वफ़ादार हो तथा अमेरिकी संविधान और शासन व्यवस्था का जानकार हो। भारत का संविधान भी लगभग मिलता-जुलता ही है, लेकिन सोनिया किसी भी भारतीय भाषा में निपुण नहीं हैं (अंग्रेजी में भी), उनकी भारत के प्रति वफ़ादारी भी मात्र बाईस-तेईस साल पुरानी ही है, और उन्हें भारतीय संविधान और इतिहास की कितनी जानकारी है यह तो सभी जानते हैं। जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो भारत सरकार का पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) उनका बायो-डाटा और अन्य जानकारियाँ एक पैम्फ़लेट में जारी करता है। आज तक उस पैम्फ़लेट को किसी ने भी ध्यान से नहीं पढा़, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना उसके बारे में जनता, प्रेस और यहाँ तक कि छुटभैये नेता तक नख-शिख जानते हैं। यदि (भगवान न करे) सोनिया प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुईं तो पीआईबी के उस विस्तृत पैम्फ़लेट को पढ़ना बेहद दिलचस्प होगा। आखिर भारतीयों को यह जानना ही होगा कि सोनिया का जन्म दरअसल कहाँ हुआ? उनके माता-पिता का नाम क्या है और उनका इतिहास क्या है? वे किस स्कूल में पढीं? किस भाषा में वे अपने को सहज पाती हैं? उनका मनपसन्द खाना कौन सा है? हिन्दी फ़िल्मों का कौन सा गायक उन्हें अच्छा लगता है? किस भारतीय कवि की कवितायें उन्हें लुभाती हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इतना भी नहीं जानना चाहिये!
(प्रस्तुत लेख सुश्री कंचन गुप्ता द्वारा दिनांक २३ अप्रैल १९९९ को रेडिफ़.कॉम पर लिखा गया है, बेहद मामूली फ़ेरबदल और कुछ भाषाई जरूरतों के मुताबिक इसे मैंने संकलित, संपादित और अनुवादित किया है। डॉ.सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखे गये कुछ लेखों का संकलन पूर्ण होते ही अनुवादों की इस कडी़ का तीसरा भाग पेश किया जायेगा।) मित्रों जनजागरण का यह महाअभियान जारी रहे, अंग्रेजी में लिखा हुआ अधिकतर आम लोगों ने नहीं पढा़ होगा इसलिये सभी का यह कर्तव्य बनता है कि महाजाल पर स्थित यह सामग्री हिन्दी पाठकों को भी सुलभ हो, इसलिये इस लेख की लिंक को अपने इष्टमित्रों तक अवश्य पहुँचायें, क्योंकि हो सकता है कि कल को हम एक विदेशी द्वारा शासित होने को अभिशप्त हो जायें !
(इस भाग में – सोनिया गाँधी का जन्म, उनका पारिवारिक इतिहास, उनके सम्बन्ध, उनके झूठ, उनके द्वारा कानून से खिलवाड़ आदि शामिल हैं)
सोनिया गाँधी से सम्बन्धित पिछले दोनों अनुवादों में हमने सोनिया गाँधी के बारे में काफ़ी कुछ जाना (क्या वाकई?) लेकिन जितना जाना उतने ही प्रश्न दिमागों में उठते गये। उन दोनो पोस्टों पर मुझे ब्लॉग पर और व्यक्तिगत रूप से कई अच्छे-बुरे मेल प्राप्त हुए, जिसका जिक्र मैंने तीसरी पोस्ट “सोनिया गाँधी की पोस्ट पर उठते सवाल-जवाब” में किया था। और जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, कि मेरी सोनिया गाँधी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है और ना ही मुझे इस बात का कोई मुगालता है कि मैं कोई बहुत बड़ा “शोधक” हूँ, फ़िर भी सोनिया भक्तों (इसे कॉंग्रेस भक्तों भी पढ़ा जा सकता है) ने ईमेल-हमले लगातार जारी रखे। मैं उनसे सिर्फ़ एक-दो सवाल पूछना चाहता था (लेकिन Anonymous मेल होने के कारण पूछ ना सका), कि इतना हल्ला मचाने वाले ये लोग जानते हैं कि सोनिया गाँधी का जन्म कहाँ हुआ? उनकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ और कितनी हुई? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? वे किस परिवार से हैं? इसलिये डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखित इस लेख का अनुवाद “सोनिया गाँधी, भाग-३” के रूप में पेश करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ (क्योंकि कई लोगों ने मुझे ईमेल से जवाब देने का मौका नहीं दिया)। बहरहाल, पेश है डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक विस्तृत लेख का हिन्दी अनुवाद, जिसमें इनमें से कई प्रश्नों के जवाब मिलते हैं (और आज तक न तो सोनिया गाँधी द्वारा अथवा कॉंग्रेस भक्तों द्वारा डॉ. स्वामी पर कोई “मानहानि” (!) का मुकदमा दायर किया गया है) –
“मेरा (मतलब डॉ.स्वामी का) सोनिया गाँधी का विरोध सिर्फ़ इसी बात को लेकर नहीं है कि उनका जन्म इटली में हुआ है, क्योंकि यह कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इटली सहित किसी और देश में विदेशी मूल की बात का फ़ैसला वहाँ के न्यायालयों ने किया हुआ है, कि सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं पदासीन हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। 17 मई 2004 को 12.45 पर राष्ट्रपति ने मुझे मिलने का समय दिया था, उसी समय मैंने उनसे कहा था कि यदि सोनिया गाँधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दूँगा, और “रजिस्ट्रेशन” द्वारा नागरिकता हासिल किये जाने के कारण उसे रद्द किया भी जा सकता है।
भारतीय नागरिकों को सोनिया की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल बात है, क्योंकि इटली के जन्म के कारण और वहाँ की भाषाई समस्याओं के कारण किसी पत्रकार के लिये भी यह मुश्किल ही है (भारत में पैदा हुए नेताओं की पृष्ठभूमि के बारे में हम कितना जानते हैं?) लेकिन नागरिकों को जानने का अधिकार तो है ही।
कश्मीर, कांग्रेस और जवाहर लाल नेहरू(Kashmir Issue, Nehru and Congress)
समय के साथ घटी घटनाओं से निर्मित धारणाओं हटकर देश का इतिहास को दोबारा से निर्मित किया गया है। 1947 में देश की आजादी के समय, द्वितीय विश्वयुद्ध और स्वतन्त्रता के बाद के परिदृष्य में ब्रिटिश हित को कैसे बचाना है, और बाद में उसके साथ अमेरिकन हित भी जुड़ गये, यह ध्यान में रखकर लिखा इतिहास नई पीढी को पढाया गया. ब्रिटेन और अमेरिका के हित इसी में थे कि कश्मीर किसी तरह पाकिस्तान में मिल जाए। जिसके लिये जम्मू-कश्मीर को लेकर इसके लिए तथ्य हीन इतिहास निर्मित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराजा हरी सिंह ने कभी भी नेहरू जी को गिरफ्तार नहीं किया था। वास्तव में महाराजा एक दिन भी कश्मीर को स्वतंत्र देश के रूप में नहीं रखना चाहते थे। महाराजा के मन में कोई भी अनिर्णय नहीं था। विलय के लिए वो देश की आजादी से कई महीने पहले से तैयार थे। मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अप्रैल में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को चार्ज दे दिया था। विलय का प्रस्ताव नेहरू जी ने स्वयं स्वीकार किया था।
आजाद कश्मीर को लेकर भी हुई चर्चा
इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि भारत को आजादी से पहले ही जम्मू-कश्मीर विलय का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 को लेकर बहुत बड़ी बहस देश में चलती है। आर्टिकल 370 का मकसद जम्मू-कश्मीर को कोई विशेष दर्जा देना नहीं था। वास्तव में 1951 में जो ब्रिटिश अमेरिकन षड्यंत्र चले, और जब उनके षड्यंत्र विफल हो गए और जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जा सका तो, क्या इंडिपेंडेंट जम्मू-कश्मीर हो सकता है इस नीति पर यह देश चले। उस समय शेख अब्दुल्ला उनका मोहरा बना, शेख को लेकर कुछ खेल खेलने की कोशिश की और अनुच्छेद 370 का संविधानिक दुरुपयोग करके जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग-थलग करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था विरोध
उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका कडा विरोध किया। जम्मू-कश्मीर को लेकर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी बहुत स्पष्ट थे। डॉ. मुखर्जी ने बताया था कि यूएन में जाकर हमको स्पष्ट समझ में आ गया कि दुनिया की शक्तियां हमको कुछ देने वाली नहीं हैं, दुनिया से हमको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। हमको इस चक्कर में पडऩे की जरूरत नहीं है। हमेशा के लिए यूएन के प्रश्नों को खत्म कर दीजिए। दूसरी बात वो कहा करते थे कि आप अगर कुछ विशेष अधिकार देने की चाहते हैं तो संविधान संशोधन करिए। आप दो लोग बैठकर दिल्ली एकॉर्ड करके, समझौता करके लागू करना चाहते हैं, यह मत करिए। संसद में आइए,डिबेट रखिए, आप चर्चा कीजिए। देश के बाकी लोग कश्मीर में जाकर बस नहीं सकते हमारा संविधान क्या इसकी आज्ञा देता है। लेकिन वास्तव में नेहरू जी वो डिबेट नहीं करना चाहते थे।
शेख अब्दुल्ला की कैद में मुखर्जी का बलिदान
अरुण जी ने बताया कि डॉ. मुखर्जी कश्मीर विषय पर कभी सीधे समाज में नहीं गए, तुरंत आंदोलन नहीं किया,उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पत्र व्यवहार, बातचीत की, बार-बार बातचीत का प्रयास किया। आल पार्टी मीटिंग, शेख अब्दुल्ला को बुलाने, प्रजा परिषद् के लोगों को बुलाने के आठ महीने तक उनके प्रयास चलते गए। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला तो आखिर में डॉ. मुखर्जी को आंदोलन के मार्ग पर जाना पड़ा। इस आन्दोलन में बाद में शेख अब्दुल्ला की कैद में उनका बलिदान हुआ। । डॉ मुखर्जी का सन्दर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर को कुछ देना चाहते हैं तो जम्मू और लद्दाख के साथ अन्याय क्यों करना चाहते हैं। कश्मीर की जनता की भावना की बात करते हैं तो जम्मू-लद्दाख की क्यों नहीं करते। जम्मू लद्दाख के लोग भारत के पूर्ण संविधान के अंतर्गत रहना चाहते हैं। देश को ठीक दिशा में चलना है तो डॉ. मुखर्जी की बताई बातों को याद रखना होगा. हम पाकिस्तान, बांग्लादेश को दुनिया के बाकी देशों की तरह नहीं देख सकते वो हमारे लिए विदेश नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के प्रश्न की भारत उपेक्षा नहीं कर सकता। यह उनका आंतरिक मामला नहीं हो सकता। वह कहते थे भारत की जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, उस पांच हजार साल की संस्कृति में सिंध और बांग्लादेश के लोगों का भी उतना ही योगदान है जो आज के भारत का है।
उन्होंने बताया कि हमने 1947 में देश की आजादी स्वीकार की थी, ट्रांसफर ऑफ पापुलेशन स्वीकार नहीं किया था। हमने दो देश बनाए थे। जनसँख्या का बंटवारा नहीं स्वीकार किया था। नेहरू जी ने 1947 में देश की आजादी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया था कि वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के हितों की हम चिंता करेंगे। हमें अपनी इस जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिये, जिस आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, उसमें उनका योगदान हमसे कम नहीं है। अगर हम उन हिन्दुओं की ओर से आंख मूंद लेंगे तो यह कृतघग्नता होगी । वास्तव में डॉ. मुखर्जी की बहुत स्पष्ट नीतियां थीं, अगर इन नीतियां के अनुसार देश चला होता तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जम्मू-कश्मीर का प्रश्न केवल पाक अधिकृति कश्मीर का प्रश्न है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान न हुआ होता तो 1954 के आर्डर के खिलाफ भी देश के अंदर एक प्रबल आंदोलन हुआ होता। उनके बाद विपक्ष में उस तरह का नेतृत्व नहीं रहा। इसलिए 54 के आर्डर जैसी धोखाधड़ी हो गई। 370 के नाम पर आज जो सारी व्यवस्थाएं हमको दिखाई देती हैं यह वास्तव में अनुच्छेद 370 का संविधानिक दुरुपयोग है जो 14 मई 1954 के आर्डर से हुआ।
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी से प्रत्यक्ष मिले गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने अपने संबोधन में बताया कि कई बार व्यक्तियों के आग्रह और दुराग्रहों के कई दूरगामी परिणाम होते हैं। यह जवाहर लाल नेहरू का आग्रह और दुराग्रह था जो इतिहास के जम्मू-कश्मीर वाले प्रकरण को उलझा रहा है। उनका दुराग्रह तो था महाराजा हरिसिंह के साथ और आग्रह था शेख अब्दुल्ला के साथ। शेख के साथ उनका अति आग्रह और महाराजा के साथ उनकी दुराग्रह की गांठ ने जम्मू-कश्मीर के प्रकरण को उलझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। कोहली ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा ज्यादातर कश्मीर के संदर्भ में करते हैं, लेकिन कश्मीर के संदर्भ से हटाकर भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल की राजनीति पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता के खिलाफ एक शूरवीर की तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, साम्प्रदायिक राजनीति के विरोध में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जेल में चला गया था, उस समय कमजोर पड़ चुके इस आंदोलन को फिर से खड़ा करने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो कार्यकलाप हैं वो अपने आप में एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है। आजादी के आंदोलन के दिनों में तीन राजनीतिक पार्टियां थीं जिनकी प्रासंगिकता थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा। बाद में हिन्दू महासभा अप्रासंगिक हो गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही रह गईं। इसी कारण भारत बंट गया। कांग्रेस की जो नीति देश की आजादी से पहले चली आ रही थी उसी नीति को देश की आजादी के बाद भी जारी रखा। यह तुष्टिकरण की नीति थी, यह मुसलमानों को राजी करने की नीति थी, यह पाकिस्तान के प्रति नरमी की नीति थी। इस नीति का अगर मुकाबला करना है तो कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय विकल्प खड़ा होना चाहिए। यह समय की मांग थी। परिणामत: उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में कांग्रेस का एक राष्ट्रीय विकल्प खड़ा किया। उन्होंने बताया कि धारा 370 का खतरा अभी क्या है, किस रूप में है, उसमें विभाजन की क्षमता मौजूद है, जम्मू-कश्मीर के अलगाववाद और पृथकतावाद की क्षमता मौजूद है या अब वो बूढ़ा हो गया है इस पहलू का भी नये संदर्भ में विचार, अध्ययन की जरूरत है।
उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह के जम्मू कश्मीर पर विचार
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि इतिहास लगातार निर्मित होने वाली प्रक्रिया है, तथा अपना रास्ता स्वयं लेता है। लेकिन जिस प्रकार से भारत का इतिहास लिखा गया उसमें भी विशेषकर जम्मू-कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया वह एक राजनीतिक सोच, जिस सोच ने भारत का विभाजन किया और उस सोच को आगे कैसे अपने तरीके से ढाला जाए, कुछ शक्तियों का इसके लिए पूरा प्रयास रहा। एक खास तरह की सोच लोगों में परिपक्व करने की कोशिश की गई कि जम्मू-कश्मीर पूर्णत: भारत नहीं है। यह अलग है, यह विशेष है, इस प्रकार की सोच को आजकल और पुष्ट करने की कोशिशें होती हैं। उन्होंने बताया कि 1940 में जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आया, और 1953 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, इस कालखण्ड के ऊपर और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। उस समय तीन महत्वपूर्ण लोग थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महाराजा हरिसिंह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेहरू जी की भूमिका पर काफी कुछ कहा गया है, इनमें कछ बातों पर और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान और अलगाववादियों द्वारा समय-समय पर बार बार यह भ्राति पैदा की गई कि महाराजा हरिसिंह आजाद रहना चाहते थे। इस भ्रांति को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह शेख अब्दुल्ला क्या चाहते थे, तथाकथित जो सेकुलर इतिहासकार हैं वो बार-बार प्रतिस्थापित करना चाहते है कि शेख अब्दुल्ला बिलकुल राष्ट्रीय थे, भारतीय थे। लेकिन वास्तव में 1931 में जब यह आंदोलन चला उस समय से 1933 तक शेख अब्दुल्ला का झुकाव जो था वह अंग्रेजों की ओर था, अंग्रेज उसे महाराजा हरिसिंह के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। अंग्रेजों का इंट्रैस्ट गिलगित में था, गिलगित 1933 के बाद सात साल के लिए उन्हें लीज पर मिल गया। उसके बाद अंग्रेज शेख अब्दुल्ला की तरफ से पीछे हट गए। उसके बाद ही शेख अब्दुल्ला का झुकाव कांग्रेस की तरफ होता है और नेहरू जी के साथ उनकी दोस्ती होती है।
शेख अब्दुल्ला के मन में अपनी सल्तनत कश्मीर में बनाने की बात शुरू से थी। उन्होंने अपने इस उद्देश्य के लिए सभी तरह के प्रयास किए और एक स्ट्रैटजी के तौर पर कांग्रेस को इस्तेमाल किया।
KGB, COLD WAR AND INDIA
India as a spymaster's Disneyland? So says a new book by a former KGB defector and his co-author.
The Russian agency declared India as "the model of KGB infiltration of a Third World government" with "scores of sources throughout the Indian government, in intelligence, counter-intelligence, defence and foreign ministries, the police ..."
The agency had so many agents and sources that then KGB chief Yuri Andropov turned down an offer by an Indian cabinet minister for a payment of $50,000 in exchange for information. Suitcases of cash were sent to then prime minister Indira Gandhi for her party's war chest, not to mention vast sums of money funnelled to the CPI.
All this and much more is alleged in two chapters of The Mitrokhin Archive II, due for publication in India next month. Extracts, however, appeared in the press, leading to a blizzard of denials and protestations from the Congress and the Left.
Ads by ZINC
Their injured innocence has failed to dent the credibility of the book and its intriguing contents. When The Mitrokhin Archive was published in 1999, the book created a tsunami in western intelligence circles because of the authoritativeness and detailed information copied from thousands of KGB files.
More fascinating was the story of the author, Vasili Mitrokhin. A senior KGB archival officer, he defected to Britain in 1992, bringing with him a treasure trove of top secret KGB documents he had secreted over the years. His defection was hailed as one of the great intelligence coups of the 20th century and his archival material was confirmed as genuine by the CIA and MI5. Mitrokhin died last year.
The Mitrokhin Archive II written by Vasili Mitrokhin
The first book was on KGB operations in Europe and the US. The sequel, also co-authored by Christopher Andrew, a leading scholar on intelligence matters, focuses on KGB penetration in other parts of the world, including India. The book's thesis is that the Soviet Union decided the Third World was the arena in which it could win the Cold War by proxy.
Two chapters titled The Special Relationship with India detail the scale of KGB operations in India and the extent of the penetration. Judging by the contents, both were pretty successful.
The book claims that the maximum operational effort by the KGB in a Third World country during the Cold War was in India and that the number of KGB agents in India during the 1970s was the largest outside the Soviet Union. The more sensational disclosures include:
Indira Gandhi, codenamed VANO by the KGB,was sent suitcases of money meant for the Congress coffers. On one occasion, a secret gift of Rs 2 million from the Politburo to the Congress(R) was personally delivered by the KGB head in India Leonid Shebarshin. Another million rupees were given on the same occasion to a newspaper supporting Mrs Gandhi.
In 1978, the KGB was running over 30 agents in India, 10 of whom were Indian intelligence officers.
In 1977, KGB files identified 21 non communist politicians (four union ministers) whose election campaigns were subsidised by the KGB.
The CPI was funded in many ways, including transfer of money through car windows on Delhi roads.
In 1959, CPI general-secretary Ajoy Ghosh agreed on a plan to found an import-export business for trade with the Soviet bloc. In little more than a decade its annual profits grew to over Rs 3 million.
During 1975, a total of 10.6 million roubles was spent on active measures in India designed to strengthen the support for Mrs Gandhi and undermine her political opponents.
V. Krishna Menon, as defence minister, was persuaded to buy Soviet MiGs and not British Lightnings. His election campaigns in 1962 and 1967 were funded by the KGB.
By 1973, the KGB had 10 Indian newspapers on its payroll plus a press agency. During 1975 the KGB planted 5,510 articles in Indian newspapers.
Promode Dasgupta, the communist stalwart,wasidentifiedby theKGB asan Intelligence Bureau (IB) informant in the Indian communist movement.
The question being raised in India is whether the authors have sexed up the spy story. CPI General-Secretary A.B.Bardhan says, "It is a slander." The truth is that there have been any number of sources and books, including the Cold War International History Project in Washington, which detailed the KGB penetration in India.
THE GREAT BEAR HUG: Mrs Indira Gandhi with Leonid Brezhnev in Delhi
Two earlier memoirs of KGB officials, including Shebarshin, former KGB resident in Delhi, also detailed its operations in India. M.K. Dhar, former IB director, in his book Open Secrets, wrote that the IB had succeeded in "identifying four Union ministers (in Indira Gandhi's cabinet) and over two dozen MPs who were on the KGB payroll".
He went on to state that "the most surprising area of KGB penetration was the Defence Ministry and those layers of the armed forces which were responsible for military procurement". Andrew told INDIA TODAY much the same (see interview).
The main objections to the latest revelations concern Mrs Gandhi and the money allegedly paid to her by the Soviets. Here again, the book states, "The primeminister is unlikely to have paid close attention to the dubious origins of some of the funds which went into the Congress coffers.
"Forgery is impossible"
TOUGH POSTURE: Morarji Desai in Moscow
Christopher Andrew is considered one of the world's leading intelligence scholars. Currently professor of Contemporary History at Cambridge University, he spoke to VIJAY RANA. Excerpts.
Q. How credible is the book?
A. The difficulty of forging a truckload of material which must not contradict anything that is in public record, is impossible.
Q. The reaction from India?
A. There are people who take the view that Indian political parities are models of propriety ... others took a less sanguine view. The archives have been public record. There are other sources about the KGB's penetration in south Asia.
Q. But there are no names.
A. There is Oleg Kalugin, the youngest general in the KGB, and Shebarshin, the KGB's India specialist, who personally supplied convertible roubles and rupees to Indira Gandhi's Congress.
Q. The spin being given in India is that KGB agents were exaggerating their exploits.
A. Certainly, this is something that happened and the book contains a series of examples of this.
This was largely left to her principal fund raiser L.N. Mishra, who-though she doubtless did not realise it-also accepted Soviet money." In fact, claims about Mrs Gandhi accepting money were also made by former US ambassador to India Daniel Moynihan.
He wrote in his memoir A Dangerous Place: "We had twice interfered in Indian politics to the extent of providing money to a political party. Both times the money was given to the Congress party,which had asked for it. Once it was given to Mrs Gandhi herself."
What is suggested is that these were funds meant for the party and not for her personally, but Congress sycophants have overreacted in assuming the allegation is to do with Mrs Gandhi's personal integrity. "She always kept herself meticulously out of political funding of any kind," says V.C. Shukla, former minister and Congress veteran.
What does come across clearly is the book's premise that "the openness of India's democracy combined with the streak of corruption through its media and political system provided numerous opportunities for Soviet intelligence".
KGB operations in India expanded rapidly in the '50s and '60s, and not just within Indian borders. The book reveals that an Indian diplomat, codenamed PROKHOR, in the embassy in Moscow was recruited via the classic honey trap, compromised by a female KGB agent with the delicious code name of NEVEROVA. PROKHOR provided the agency with the embassy codebook and other material and was paid Rs 4,000 a month. Two other diplomats were also compromised.
Soviet efforts were clearly helped by India's anti-American policy at the time and the fact that strategically, American reliance on Pakistan as a counterweight to Soviet influence in India, pushed Delhi into Moscow's orbit. The book details how the then defence minister Krishna Menon, openly anti-American, was backed by the KGB on the assumption that he would succeed Nehru, a prospect that ended with the Chinese invasion in 1962.
The KGB then set out to woo Mrs Gandhi. Khrushchev presented her with a mink coat on her first solo visit to Moscow (Mrs Gandhi had earlier criticised an ambassador's wife for accepting a similar gift) and the KGB surrounded her with "handsome, attentive male admirers".
Apart from funding the CPI and other leftwing groups during the 1967 elections, the agency also funded several Congress candidates, including an "extremely influential" minister codenamed ABAD. The KGB was also helped by India's decision, started in Menon's time, of getting almost all its arms requirements from Moscow, which began arriving by the early '70s, as then Delhi's KGB resident head Shebarshin noted in the files, "in an endless stream".
Christopher Andrew
Not that the KGB was the only agency active in India. Another noting by Oleg Kalugin, former KGB major-general, says, "It seemed like the entire country was for sale: the KGB and the CIA had deeply penetrated the Indian government."
Not just the government. The book alleges that the KGB had recruited one of India's most influential journalists, codenamed NOK. His anti-US articles were considered a major coup in the Lubyanka. However, they had other ways of stoking anti-US sentiments. In 1969, according to The Mitrokhin Archives, Andropov informed the Politburo in Moscow that they could "organise a demonstration of up to 20,000 Muslims in front of the US embassy in Delhi and that it would cost Rs 5,000. I request consideration." Leonid Brezhnev wrote, "Agreed on Andropov's request."
Where the KGB seems to exaggerate about its coups in India is in its conviction, noted in the archives, that they were able to influence Mrs Gandhi's anti-US policy. Certainly, Mrs Gandhi's anti-Americanism is a matter of public record. The signing of the Indo-Soviet Friendship Treaty in 1971 was the icing on the bilateral cake. The fact is that it was strategic rather than ideological reasons that dictated Mrs Gandhi's pro-Soviet foreign policy.
The end of the Cold War and the break-up of the Soviet Union doused the mutual ardour along with the KGB's activities in India, which means that the book has more historical value than any contemporary significance.
The book does have some other intriguing facts that have not been publicised. The KGB was keen to alter Sanjay Gandhi's open distrust of socialism. The book says they recruited a close friend of his code named PURI. The book also admits that the KGB tended to exaggerate its influence. The KGB miscalculated the post-Emergency election of 1977 too and failed to factor in the possibility of Indira losing by a landslide to the KGB's bete noire Morarji Desai.
The fact remains that in the contemporary context, the book has little significance. All the major players mentioned in the book are dead and many are identified only by their codenames. The Cold War is history, the Soviet Union no longer exists and Indo-US relations are on a high. Globally, the strategic scenario has changed dramatically.
In that sense, the screams of anguish from the Indian political establishment are a knee-jerk reaction, exaggerated and misinformed, as some KGB activities in India were. This book ismorecloak than dagger, but try telling that to Indian politicians.
The Russian agency declared India as "the model of KGB infiltration of a Third World government" with "scores of sources throughout the Indian government, in intelligence, counter-intelligence, defence and foreign ministries, the police ..."
The agency had so many agents and sources that then KGB chief Yuri Andropov turned down an offer by an Indian cabinet minister for a payment of $50,000 in exchange for information. Suitcases of cash were sent to then prime minister Indira Gandhi for her party's war chest, not to mention vast sums of money funnelled to the CPI.
All this and much more is alleged in two chapters of The Mitrokhin Archive II, due for publication in India next month. Extracts, however, appeared in the press, leading to a blizzard of denials and protestations from the Congress and the Left.
Ads by ZINC
Their injured innocence has failed to dent the credibility of the book and its intriguing contents. When The Mitrokhin Archive was published in 1999, the book created a tsunami in western intelligence circles because of the authoritativeness and detailed information copied from thousands of KGB files.
More fascinating was the story of the author, Vasili Mitrokhin. A senior KGB archival officer, he defected to Britain in 1992, bringing with him a treasure trove of top secret KGB documents he had secreted over the years. His defection was hailed as one of the great intelligence coups of the 20th century and his archival material was confirmed as genuine by the CIA and MI5. Mitrokhin died last year.
The Mitrokhin Archive II written by Vasili Mitrokhin
The first book was on KGB operations in Europe and the US. The sequel, also co-authored by Christopher Andrew, a leading scholar on intelligence matters, focuses on KGB penetration in other parts of the world, including India. The book's thesis is that the Soviet Union decided the Third World was the arena in which it could win the Cold War by proxy.
Two chapters titled The Special Relationship with India detail the scale of KGB operations in India and the extent of the penetration. Judging by the contents, both were pretty successful.
The book claims that the maximum operational effort by the KGB in a Third World country during the Cold War was in India and that the number of KGB agents in India during the 1970s was the largest outside the Soviet Union. The more sensational disclosures include:
Indira Gandhi, codenamed VANO by the KGB,was sent suitcases of money meant for the Congress coffers. On one occasion, a secret gift of Rs 2 million from the Politburo to the Congress(R) was personally delivered by the KGB head in India Leonid Shebarshin. Another million rupees were given on the same occasion to a newspaper supporting Mrs Gandhi.
In 1978, the KGB was running over 30 agents in India, 10 of whom were Indian intelligence officers.
In 1977, KGB files identified 21 non communist politicians (four union ministers) whose election campaigns were subsidised by the KGB.
The CPI was funded in many ways, including transfer of money through car windows on Delhi roads.
In 1959, CPI general-secretary Ajoy Ghosh agreed on a plan to found an import-export business for trade with the Soviet bloc. In little more than a decade its annual profits grew to over Rs 3 million.
During 1975, a total of 10.6 million roubles was spent on active measures in India designed to strengthen the support for Mrs Gandhi and undermine her political opponents.
V. Krishna Menon, as defence minister, was persuaded to buy Soviet MiGs and not British Lightnings. His election campaigns in 1962 and 1967 were funded by the KGB.
By 1973, the KGB had 10 Indian newspapers on its payroll plus a press agency. During 1975 the KGB planted 5,510 articles in Indian newspapers.
Promode Dasgupta, the communist stalwart,wasidentifiedby theKGB asan Intelligence Bureau (IB) informant in the Indian communist movement.
The question being raised in India is whether the authors have sexed up the spy story. CPI General-Secretary A.B.Bardhan says, "It is a slander." The truth is that there have been any number of sources and books, including the Cold War International History Project in Washington, which detailed the KGB penetration in India.
THE GREAT BEAR HUG: Mrs Indira Gandhi with Leonid Brezhnev in Delhi
Two earlier memoirs of KGB officials, including Shebarshin, former KGB resident in Delhi, also detailed its operations in India. M.K. Dhar, former IB director, in his book Open Secrets, wrote that the IB had succeeded in "identifying four Union ministers (in Indira Gandhi's cabinet) and over two dozen MPs who were on the KGB payroll".
He went on to state that "the most surprising area of KGB penetration was the Defence Ministry and those layers of the armed forces which were responsible for military procurement". Andrew told INDIA TODAY much the same (see interview).
The main objections to the latest revelations concern Mrs Gandhi and the money allegedly paid to her by the Soviets. Here again, the book states, "The primeminister is unlikely to have paid close attention to the dubious origins of some of the funds which went into the Congress coffers.
"Forgery is impossible"
TOUGH POSTURE: Morarji Desai in Moscow
Christopher Andrew is considered one of the world's leading intelligence scholars. Currently professor of Contemporary History at Cambridge University, he spoke to VIJAY RANA. Excerpts.
Q. How credible is the book?
A. The difficulty of forging a truckload of material which must not contradict anything that is in public record, is impossible.
Q. The reaction from India?
A. There are people who take the view that Indian political parities are models of propriety ... others took a less sanguine view. The archives have been public record. There are other sources about the KGB's penetration in south Asia.
Q. But there are no names.
A. There is Oleg Kalugin, the youngest general in the KGB, and Shebarshin, the KGB's India specialist, who personally supplied convertible roubles and rupees to Indira Gandhi's Congress.
Q. The spin being given in India is that KGB agents were exaggerating their exploits.
A. Certainly, this is something that happened and the book contains a series of examples of this.
This was largely left to her principal fund raiser L.N. Mishra, who-though she doubtless did not realise it-also accepted Soviet money." In fact, claims about Mrs Gandhi accepting money were also made by former US ambassador to India Daniel Moynihan.
He wrote in his memoir A Dangerous Place: "We had twice interfered in Indian politics to the extent of providing money to a political party. Both times the money was given to the Congress party,which had asked for it. Once it was given to Mrs Gandhi herself."
What is suggested is that these were funds meant for the party and not for her personally, but Congress sycophants have overreacted in assuming the allegation is to do with Mrs Gandhi's personal integrity. "She always kept herself meticulously out of political funding of any kind," says V.C. Shukla, former minister and Congress veteran.
What does come across clearly is the book's premise that "the openness of India's democracy combined with the streak of corruption through its media and political system provided numerous opportunities for Soviet intelligence".
KGB operations in India expanded rapidly in the '50s and '60s, and not just within Indian borders. The book reveals that an Indian diplomat, codenamed PROKHOR, in the embassy in Moscow was recruited via the classic honey trap, compromised by a female KGB agent with the delicious code name of NEVEROVA. PROKHOR provided the agency with the embassy codebook and other material and was paid Rs 4,000 a month. Two other diplomats were also compromised.
Soviet efforts were clearly helped by India's anti-American policy at the time and the fact that strategically, American reliance on Pakistan as a counterweight to Soviet influence in India, pushed Delhi into Moscow's orbit. The book details how the then defence minister Krishna Menon, openly anti-American, was backed by the KGB on the assumption that he would succeed Nehru, a prospect that ended with the Chinese invasion in 1962.
The KGB then set out to woo Mrs Gandhi. Khrushchev presented her with a mink coat on her first solo visit to Moscow (Mrs Gandhi had earlier criticised an ambassador's wife for accepting a similar gift) and the KGB surrounded her with "handsome, attentive male admirers".
Apart from funding the CPI and other leftwing groups during the 1967 elections, the agency also funded several Congress candidates, including an "extremely influential" minister codenamed ABAD. The KGB was also helped by India's decision, started in Menon's time, of getting almost all its arms requirements from Moscow, which began arriving by the early '70s, as then Delhi's KGB resident head Shebarshin noted in the files, "in an endless stream".
Christopher Andrew
Not that the KGB was the only agency active in India. Another noting by Oleg Kalugin, former KGB major-general, says, "It seemed like the entire country was for sale: the KGB and the CIA had deeply penetrated the Indian government."
Not just the government. The book alleges that the KGB had recruited one of India's most influential journalists, codenamed NOK. His anti-US articles were considered a major coup in the Lubyanka. However, they had other ways of stoking anti-US sentiments. In 1969, according to The Mitrokhin Archives, Andropov informed the Politburo in Moscow that they could "organise a demonstration of up to 20,000 Muslims in front of the US embassy in Delhi and that it would cost Rs 5,000. I request consideration." Leonid Brezhnev wrote, "Agreed on Andropov's request."
Where the KGB seems to exaggerate about its coups in India is in its conviction, noted in the archives, that they were able to influence Mrs Gandhi's anti-US policy. Certainly, Mrs Gandhi's anti-Americanism is a matter of public record. The signing of the Indo-Soviet Friendship Treaty in 1971 was the icing on the bilateral cake. The fact is that it was strategic rather than ideological reasons that dictated Mrs Gandhi's pro-Soviet foreign policy.
The end of the Cold War and the break-up of the Soviet Union doused the mutual ardour along with the KGB's activities in India, which means that the book has more historical value than any contemporary significance.
The book does have some other intriguing facts that have not been publicised. The KGB was keen to alter Sanjay Gandhi's open distrust of socialism. The book says they recruited a close friend of his code named PURI. The book also admits that the KGB tended to exaggerate its influence. The KGB miscalculated the post-Emergency election of 1977 too and failed to factor in the possibility of Indira losing by a landslide to the KGB's bete noire Morarji Desai.
The fact remains that in the contemporary context, the book has little significance. All the major players mentioned in the book are dead and many are identified only by their codenames. The Cold War is history, the Soviet Union no longer exists and Indo-US relations are on a high. Globally, the strategic scenario has changed dramatically.
In that sense, the screams of anguish from the Indian political establishment are a knee-jerk reaction, exaggerated and misinformed, as some KGB activities in India were. This book ismorecloak than dagger, but try telling that to Indian politicians.
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